लोक आवाज,
रौतहट, असोज २ । रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कदम अघि बढाउँदै १९ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रजिअ विनोद कुमार खड्काको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न बैठकले सरकारी सेवा प्रणालीमा सुधार ल्याउने र अनियमितता रोक्न ऐतिहासिक पहल गरेको हो।

जिल्लाका १८ स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको बैठकले अबदेखि सरकारी सवारीसाधन, इन्धन तथा अन्य सुविधा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। साथै, यसअघि प्रचलनमा रहेको निजी प्रयोजनका बिलहरू बुझाई भुक्तानी लिने चलन पूर्णरूपमा बन्द गरिनेछ। प्रशासनिक पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सबै सरकारी कार्यालयले मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक आय–व्यय विवरण अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले अघिल्लो वर्षको खर्च विवरणदेखि चालु आवको बजेट र प्रगति समेत जनसामु ल्याउनुपर्नेछ। बैठकमा आर्थिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र योजना शाखाहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ। अबदेखि कुनै पनि आयोजना वा योजनासम्बन्धी आर्थिक विवरण समयमै सार्वजनिक नगरेसम्म भुक्तानी वा निकासा हुने छैन।

योजना, प्रशासन र लेखा शाखाका प्रमुखहरूको सुविधा र भत्ता कार्यसम्पादनका आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन कार्यालय प्रमुखहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सुशासनलाई संस्थागत बनाउन जिल्ला र स्थानीय तहमा निगरानी समिति गठन गर्ने सहमति समेत बैठकले गरेको छ। यी समितिहरूले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि निगरानी गर्नेछन्। बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक नेत्र मणि गिरी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी रामहरी अधिकारी, र विभिन्न पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। यस निर्णयसँगै रौतहटले स्थानीय प्रशासनमा सुशासन र उत्तरदायित्वको नयाँ अभ्यास सुरु गरेको संकेत देखिएको छ।