लोक आवाज,
काठमाडौँ, भदौ ३१ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छन्। बीबीसी नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार यस्तो आयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
उक्त आयोगले भ्रष्टाचार र अनियमितताको अनुसन्धान गरी अर्को सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने आधार तयार पार्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “कति भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ भनेर अनुसन्धान गरेर मात्रै कारबाही गर्न सकिन्छ। हामी त्यसका लागि बाटो बनाउँदैछौं।” त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनको दमन सम्बन्धी घटनाहरूको जाँचका लागि तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिने पनि उनले जानकारी गराइन्। आयोगलाई काम पूरा गर्न प्रारम्भमा एक महिना समय दिइनेछ र आवश्यक परे थप १५ दिन थपिनेछ। प्रधानमन्त्री कार्कीको यो पहलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चालेको मानिन्छ।
प्रतिक्रिया !