लोक आवाज,
जनकपुरधाम, भदौ ३० । जेनजी आन्दोलनपछि देशभरि सरकारी संरचनाको पुनःस्थापनासँगै सेवा प्रवाह सुरु भइसक्दा पनि मधेस प्रदेश अझै प्रशासनिक अन्योलमा अल्झिएको छ।
डा. सीके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकारको वैधानिकता प्रश्नको घेरामा परेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरिसकेका छन्, तर आधिकारिक प्रक्रिया नभएकाले प्रदेशमा सरकार ‘छ कि छैन’ भन्ने अन्योल कायमै छ। संविधानतः सरकार अझै बाँकी देखिए पनि व्यवहारमा नागरिकले सेवा पाएका छैनन्। मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव वासुदेव मल्लका अनुसार आन्दोलनका क्रममा अधिकांश मन्त्रालय भवन क्षतिग्रस्त भएकाले कुनै पनि सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन।
“अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट कुनै सेवा प्रवाह सम्भव भएको छैन,” मल्लले जानकारी दिए। उनका अनुसार कर्मचारीहरूको अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको छ। त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयगत सेवा सुरु हुने योजना छ। सरकारी सम्पत्तिमा कति क्षति पुगेको हो भन्ने विवरण अझै यकिन भइसकेको छैन। क्षति विवरण संकलनका लागि उपसचिव मल्लको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
प्रदेश राजधानी जनकपुरलगायतका क्षेत्रका सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा मधेस प्रदेश कहिले सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
प्रतिक्रिया !