सुनिल कुमार साह ,

जनकपुरधाम, 8 भदौ ।मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आज निजी विद्यालय सञ्चालक, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक–कर्मचारीहरू शिक्षा क्षेत्रमा ल्याउन खोजिएको ‘अन्यायपूर्ण प्रावधान’ को विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन्। PABSON, N-PABSON, HISSAN, APEN लगायतका निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठनको नेतृत्वमा गरिएको उक्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सयौँको संख्यामा सहभागीहरूले शिक्षा ऐन विधेयकको खारेजीको माग गरेका छन्।

सहभागीहरूले शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने डर रहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराउन बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ शिक्षा ऐनले निजी क्षेत्रको श्रम, लगानी र योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने मात्र नभई, गुणस्तरीय शिक्षालाई समेत ठप्प पार्ने खतरा बोकेको छ।

जिल्ला सहसचिव बिमलेश पासवानका अनुसार, सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई निष्पक्ष दृष्टिले हेर्नु पर्नेमा उल्टै निजी विद्यालयलाई दवाउने नीति ल्याउन खोजेको छ। “हामीलाई गैर–नाफामूलक कम्पनी बनाउन सकिँदैन, सम्पूर्ण छात्रवृत्ति दिने बाध्यता पनि सम्भव छैन। यस्तो कानुन ल्याउने प्रयासले विद्यालय बन्द हुने खतरा बढाउँछ,” उनले बताए।

सहभागीहरूको माग र नाराहरू

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड र ब्यानरमार्फत आफ्नो माग प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले सडकमा गुन्जाएका प्रमुख नाराहरू यस प्रकार छन् :

• “गैर–नाफामूलक चाहिँदैन – कम्पनी हटाउन पाइँदैन”
• “पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्न पाइँदैन – निजी विद्यालय मास्न पाइँदैन”
• “श्रम, लगानी र योगदान – निजी विद्यालयको सम्मान”
• “गुणस्तरीय शिक्षा – हाम्रो प्रतिबद्धता”
• “गैर–नाफामूलक शब्द खारेज गर”
• “पूर्ण छात्रवृत्ति शब्द खारेज गर”
• “१०% छात्रवृत्ति कायम गर”

सहभागीहरूको तर्कमा निजी विद्यालयहरूले लामो समयदेखि गुणस्तरीय शिक्षा दिन निरन्तर योगदान पुर्‍याइरहेको र देशकै शैक्षिक पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउन निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइएको छ। उनीहरूले सरकारले निजी विद्यालयलाई समाप्त पार्नेभन्दा पनि, सहजीकरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने माग राखे।

कोणसभा र नेतृत्व

निधि भवनबाट सुरु भएको प्रदर्शन क्याम्पस चौक, मुरली चौक हुँदै प्रदेश सभासम्म पुगेको थियो। सभाको अन्त्य कोणसभासहित गरिएको थियो, जसमा PABSON प्रदेश अध्यक्ष गणेश साह, N-PABSON प्रदेश अध्यक्ष जे.पी. चौधरी, HISSAN प्रदेश अध्यक्ष बिरेन्द्र साह लगायतले मन्तव्य राखे। उनीहरूले सरकारसँग तत्काल शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै, निजी विद्यालयलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार, शिक्षा क्षेत्रमा रहेको निजी क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने हो भने यसको सीधा असर विद्यार्थीको भविष्यमा पर्नेछ। राज्यले पर्याप्त शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई खारेज गर्ने प्रयास विद्यार्थी, अभिभावक र सम्पूर्ण समाजको हितविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले शिक्षा ऐनमा रहेका अन्यायपूर्ण प्रावधान तुरुन्त सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले माग पूरा नभए आगामी दिनमा अझ व्यापक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए।