लोक आवाज,
जनकपुरधाम, भदौ ६ । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ लागू भएको दशक पुगेसँगै मधेस प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै युवा नीति बनाउने पहिलो औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले प्रदेशका आठै जिल्लाका युवा प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श अभियान चलाएको छ।

नेपालको संविधानले युवालाई सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको केन्द्रविन्दुमा राख्दै उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। सङ्घीय संरचनामा प्रदेशहरूलाई आफ्नै नीति र योजना बनाउन अधिकार दिइएको हुँदा मधेसले पनि युवालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नीति निर्माणतर्फ अघि बढेको हो। मन्त्रालयका प्रमोद जयसवालले भने, “युवाहरू आज सक्रिय छन् र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न युवा नीति अनिवार्य छ। निराशालाई अन्त्य गर्ने युवालाई सामाजिक रूपान्तरणको सशक्त साधन बनाउन आवश्यक छ।” नीति आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहले मानसिक स्वास्थ्य र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न युवा नीति आवश्यक रहेको बताए।

मधेसका युवा सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखि प्रदेशस्तरमा युवा नीति र परिषद् नहुँदा युवाहरू पछाडि परेको गुनासो गर्दै आएका थिए। “युवाहरू देशको मेरुदण्ड हुन्, तिनको विकासका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ,” मधेस युवा सञ्जालका अध्यक्ष मो. नइम राइनले बताए। प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये केहीमा मात्र युवा नीति रहेकाले अब प्रदेशस्तरमा नीति निर्माण प्रक्रिया शुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो भन्ने टिप्पणी गरिएको छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार देशका युवाहरू कुल जनसंख्याको ४२।५ प्रतिशत रहेकाले उनीहरूको विकासमा नीति केन्द्रित हुनु अत्यावश्यक रहेको छ।

मधेस प्रदेशमा युवालाई स्वावलम्बी, जिम्मेवार र सामाजिक रूपमा सक्रिय बनाउने लक्ष्यसहित तयार पारिने नीति आगामी दिनमा प्रदेश विकासका महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।