लोक आवाज,
काठमाडौँ, भदौ ५ । सर्वोच्च अदालतले मधेसमा विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि भएका गैरन्यायिक हत्याहरूको अनुसन्धान गर्न सरकारलाई विशेष संयन्त्र गठन गर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको पूर्ण इजलासले २०६४ सालदेखि २०६८ वैशाखसम्मका हत्या घटनाको छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको हो। अदालतले निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। २०६७ सालमा अधिवक्ता डा.सुनिल रञ्जन सिंहले मधेसमा चार सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटको सुनुवाइपछि अदालतले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ साउन १४ गते विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको कार्यान्वयन त्यसबेला गृहमन्त्री रहेका भीम रावलको कार्यकालमा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४ देखि २०६८ सम्म २७ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। मानवअधिकार संगठन इन्सेकका अनुसार सो अवधिमा १३३ जना मारिएका थिए। रिट निवेदक सिंहले भने उक्त अवधिमा ४ सयभन्दा बढी नागरिक मारिएको दाबी गरेका छन्। मानवअधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले विशेष सुरक्षा योजनाले नागरिकको जीवन र मानव अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सरकारले मधेसमा भएको हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न स्वतंत्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया !