लोक आवाज,
काठमाडौँ, भदौ ५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक रिट दायर गरेका छन्। संविधानको धारा १०० (२) उल्लंघन भएको भन्दै दर्ता गरिएको सो रिटको सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार जनता समाजवादी पार्टी असार ३१ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी असार २२ ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने थियो। तर सो प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै अधिवक्ता केसीले वर्तमान सरकारलाई गैरसंवैधानिकु ठहर गर्न माग गरेका छन्।
उनले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। रिटमार्फत अदालतसँग प्रतिषेधात्मक आदेश, परमादेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ। साथै, वर्तमान सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने गरी कामचलाउ हैसियतमा सीमित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
केसीले अदालतसँग सरकारलाई रोकेर संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया !