लोक आवाज,
काठमाडौँ, भदौ ५ । शिक्षक महासङ्घ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको चर्को विरोधका बीच बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० अन्ततः प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक अनुमोदन गरे पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा ले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन्। माओवादी केन्द्रले पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्था, ईसीडीका बालविकास सहजकर्तालाई शिक्षक मान्यता, र थप चार विषयमा पाँच बुँदे फरक मत सार्वजनिक गरेको छ। रास्वपाले पनि छात्रवृत्तिसँगै आवास सुविधा अनिवार्य गर्नुपर्ने र ईसीडी सहजकर्तालाई शिक्षकको रुपमा स्वीकार्नुपर्ने मागसहित तीन बुँदे फरक मत दिएको छ।

राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै फरक धारणा राखेको छ। समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, अब यो विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गरिनेछ।यसअघि असार १५ गते विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि सरोकारवालाको चर्को विरोधका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर असन्तुष्टि कायमै रहेकै अवस्थामा समितिले विधेयक पारित गरेको हो।

विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् भने शिक्षक महासङ्घले समेत आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ।