लोक आवाज ,
भैरहबा , ४ भदौ । भैरहवा स्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जीबीआईए) उद्घाटन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानविहीन बनेको छ। करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनेको यो विमानस्थल २०७९ जेठ २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। सुरुमा कतार एयरवेज, जजिरा, फ्लाई दुबई, थाई एयर एसिया र नेपाल एयरलाइन्सले उडान सञ्चालन गरे पनि नियमितता कायम हुन सकेन। अन्ततः गत अप्रिलदेखि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि विमानस्थल सुनसान बनेको छ।
महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र सुविधा भए पनि सरकारले सञ्चालनप्रति गम्भीर चासो नदेखाएको सरोकारवालाको आरोप छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार भैरहवामा श्रम कार्यालय, मेनपावर कम्पनी, भिसा सेन्टर र स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता सेवा सञ्चालन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्न सम्भव छैन। उनले अक्टोबर २६ बाट थाई एयर एसियाले हप्तामा दुई उडान गर्ने आवेदन दिएको जानकारी दिए तर अन्य कम्पनीहरू चासो देखाइरहेका छैनन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले पनि यात्रुलाई अझै काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवामा यात्रु आकर्षित गर्न कठिन भएको बताए। एक वर्षअघि सरकारकै कार्ययोजना अनुसार श्रम, मेडिकल, भिसा, कार्गो र क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्ने भनिए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
पर्यटन व्यवसायीहरू भने राज्यको निष्क्रियताका कारण निजी क्षेत्र निराश भएको बताउँछन्। करिब ८ अर्ब एडीबी ऋणसहित बनेको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ हुँदा होटल व्यवसायीलगायत लगानीकर्ताले ठूलो घाटा बेहोरेका छन्। यद्यपि सरकार तथा प्राधिकरणले विमानस्थलमा विभिन्न छुट सुविधा उपलब्ध गराइसकेका छन्—जसमा यात्रु सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा छुट, साथै इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर १०० डलरसम्म छुट समावेश छन्।
फोर ई श्रेणीमा निर्माण भएको यो विमानस्थलमा ३ किलोमिटर लामो धावनमार्ग, पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान पार्किङ क्षमता, अत्याधुनिक वारुणयन्त्र, आईएलएस प्रणाली लगायतका सुविधा छन्। संरचनागत हिसाबले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै स्तरमा भए पनि सञ्चालन अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भएको छ।
यसैबीच, विमानस्थललाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इश्तियाक अहमद खाँको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा उद्योग वाणिज्य संघ, होटल संघ, चेम्बर अफ कमर्स, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन्। समितिले छिट्टै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, सबै राजनीतिक दलका नेतासँग भेटघाट गर्ने र निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख ढोका मानिएको यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेमा प्रदेश मात्र होइन, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर वर्तमान अवस्था भने सरकारको उदासीनता र आवश्यक पूर्वाधारको कमीका कारण ‘इन्टरनेशनल’ नाम मात्रको विमानस्थलमा सीमित भएको छ।
प्रतिक्रिया !