काठमाडौँ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को मोटर क्षमता जाँच्ने आवश्यक मेसिन अहिलेसम्म नेपालमा स्थापना नभएको खुलासा गरेका छन्। शुक्रबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको बेरुजुसम्बन्धी छलफलमा उनले यो विषय राख्दै, इभी तथा नेपालमै एसेम्बल गरिएका गाडीमा दिइएको भन्सार छुट नीति र प्रवर्द्धनात्मक योजनाले पनि विभागको वार्षिक बेरुजु बढाउने प्रमुख कारण बनेको बताए।

क्षमता जाँच्ने जिम्मेवारी भए पनि मेसिन छैन
भट्टराईका अनुसार, विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमताको परीक्षण गर्ने कार्यक्षेत्र कानुनी रूपमा यातायात व्यवस्था विभागलाई तोकिएको छ। तर त्यहाँ पनि आवश्यक उपकरणको अभावका कारण परीक्षण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
उनले भने, “विद्युतीय गाडीहरुको मोटर क्षमतामाथि प्रश्न उठेका छन्। महालेखाले पनि यो विषयमा प्रश्न उठाएको छ। तर हामीसँग आवश्यक जाँच उपकरण छैन, र कार्यक्षेत्रले पनि यो जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको छ।”

२० अर्बभन्दा बढी बेरुजु
भन्सार विभागमा हाल २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको भट्टराईको भनाइ छ। उनका अनुसार, यो बेरुजुमा विद्युतीय गाडीमा दिइएको कर छुट मात्र होइन, सुर्तीदेखि ग्यास बुलेटको ढुवानीसम्मका विभिन्न मुद्दा पनि जोडिएका छन्।
उनले स्पष्ट पारे, “भन्सार विभागको २० अर्बभन्दा बढी बेरुजु छ। यसको पछाडि विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले लिएको प्रवर्द्धनात्मक नीति, नेपालमै एसेम्बल गर्ने गाडीमा दिइएको भन्सार सुविधा, र अन्य आयात–निर्यातसम्बन्धी अनियमितताहरू पनि जिम्मेवार छन्।”

एसेम्बल गाडी छुट नीतिमा प्रश्न
नेपालमै एसेम्बल हुने गाडीमा दिइएको भन्सार छुटबारे पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। भट्टराईका अनुसार, यस्तो छुटका कारण वास्तविक लागत र भन्सार मूल्याङ्कनबीच असंगति देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पार्ने र बेरुजु बढाउने खतरा रहन्छ।

महालेखाको टिप्पणी र विभागको कार्ययोजना
महालेखाले भन्सार विभागका बेरुजुबारे पटक–पटक टिप्पणी गर्दै, विशेष गरी विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमता परीक्षण नगरी कर छुट दिने अभ्यासले पारदर्शिता कमजोर बनाएको चेतावनी दिएको छ।
भट्टराईले भने, विभागले बेरुजु फर्छ्यौटको लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ। उनले सुर्तीदेखि ग्यास बुलेट ढुवानीसम्मका मुद्दामा समेत ध्यान केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए।

समितिमा उठेका अन्य विषय
सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले भन्सारमा प्राविधिक पूर्वाधारको कमी, भन्सार मूल्याङ्कनमा असमानता, र नीतिगत स्पष्टताको अभावका कारण राजस्व नोक्सानी भइरहेको तथ्यहरू प्रस्तुत गरे। उनीहरूले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन महत्वपूर्ण भए पनि, कर छुट र भन्सार सुविधा पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

निष्कर्ष
भन्सार महानिर्देशकको भनाइ अनुसार, विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने मेसिन नहुँदा अहिले कर छुटको आधार यथार्थमा टेकेको छैन। एसेम्बल गाडीमा दिइने सुविधा र अन्य आयात सम्बन्धी अनियमितताले बेरुजु थपिएको छ। अब समितिको चासो र विभागको कार्ययोजनाले यो समस्याको समाधानमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ, भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।