काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सुप्रिम बचत तथा सहकारी ठगी मुद्दामा आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका छन्। लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७१(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सच्याउन माग गरेका हुन्।
सहकारी ठगीको मुद्दामा सुरुमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशविरुद्ध मुद्दा पुगेको उच्च अदालत तुलसीपुरले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
उच्च अदालत र सर्वोच्चको आदेश
उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेको “थाहा छैन” भन्ने दाबी पत्यारलाग्दो नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अदालतले प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा उनलाई थुनामा राखेर मात्र मुद्दाको निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको थियो। सोही आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दामा पनि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गत जेठ १० गते उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो।
यसरी सर्वोच्चसम्म पुगेर समेत थुनाको आदेश कायम भएपछि लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। तर उनले हालै पुनः जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिँदै कानुनले दिएको विशेष अधिकार अन्तर्गत आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन्।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ७१(२) के भन्छ?
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७१(२) अनुसार, “दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त भएमा, मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले सुनुवाइ गरी निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्ने” व्यवस्था छ।
लामिछानेले यही कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर निवेदन दर्ता गरेका छन्। उनका अनुसार, थुनछेकको लागि आवश्यक नियमित प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ र अब आफूविरुद्धको आरोप खारेज हुन सक्ने आधार देखिएको छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
सुप्रिम बचत तथा सहकारीमा करोडौं रकम हिनामिना भएको आरोपमा दर्ता भएको मुद्दामा लामिछानेमाथि सहकारी सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग भएको दाबी छ। लामिछानेले भने उक्त घटनाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको र प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको बचाउ गर्दै आएका छन्।
तर पीडित पक्षले लामिछानेको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको र प्रमाण पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। सोही कारण अदालतहरूले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने ठहर गर्दै आएका छन्।
अदालतको निर्णय प्रतिक्षामा
लामिछानेको नयाँ निवेदनबारे जिल्ला अदालत रुपन्देहीले चाँडै सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। अदालतले यदि दफा ७१(२) अन्तर्गत उनको मागलाई उचित ठानेमा, थुनामुक्त आदेश दिन सक्नेछ। तर, यस्तो आदेश दिन अदालतले अभियुक्त निर्दोष हुन सक्ने पर्याप्त आधार पाउनुपर्ने कानुनी शर्त छ।
यसबीच, रास्वपा पक्षका कार्यकर्ताहरू लामिछानेको तत्काल रिहाईको माग गर्दै सार्वजनिक रूपमा दबाब दिइरहेका छन् भने पीडित सहकारी सदस्यहरूले भने निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी थुनामुक्त गर्न नहुने अडान लिएका छन्।
अब अदालतले दिने निर्णयले लामिछानेको कानुनी यात्रामा नयाँ मोड ल्याउने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया !