काठमाडौँ ,

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तराई–मधेसका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानीको अभावका कारण उत्पन्न भइरहेको समस्या प्रति गम्भीर ध्यान दिँदै तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले मधेस क्षेत्रमा बर्सेनि बढ्दो रुपमा देखिएको पानीको संकटलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्दै तत्काल पानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। समितिका सभापति कमला पन्तका अनुसार, यस क्षेत्रका बासिन्दा जल अभावको चपेटामा परिरहेकोले दीर्घकालीन रणनीतिसहित तत्काल राहतका उपायहरू अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले खानेपानी मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता भएको भन्दै जनताको जीविकोपार्जनका लागि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले खानेपानी व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्ने बताए। “जनताको पहिलो आवश्यकता भनेकै पानी हो, यसमा लापरवाही गर्नु सरकारको दायित्वविहीनता हो,” उनले भने।

समितिका अर्का सदस्य बामदेव गौतमले चुरे क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थालाई मात्र दोष दिँदै समस्या टार्न खोज्नु सही नभएको बताए। “चुरे सदैव सुख्खा क्षेत्र हो, तर यदि सरकारले इच्छाशक्ति देखायो भने मधेसमा पानीको अभाव हुँदैन,” उनले भने।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बैठकमा वर्तमान अवस्थामा खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन बजेट र प्रशासनिक सहजीकरणको आवश्यकता रहेको धारणा राखे। उनीहरूले सरकारले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर आपत्कालीन राहत र दीर्घकालीन योजनालाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

खानेपानी समस्याको दिगो समाधान खोज्न बैठकले सांसद उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।

बैठकले मधेस प्रदेशसँगै देशका अन्य भागमा देखिएको खानेपानी संकट समाधानका लागि सम्पूर्ण तहको सरकारलाई संवेदनशील भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।