लोक आवाज ,

जनकपुरधाम , ३१ असार । मधेश प्रदेशमा बढ्दो सुख्खा र तीव्र रूपमा देखा परेको खानेपानी संकट समाधानका लागि प्रदेश सरकारले स्रोत साधन परिचालन गर्न सुरु गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले यो चुनौतीलाई सामूहिक प्रयासद्वारा सम्बोधन गर्न संघीय सरकार र दातृ निकायहरूलाई आवश्यक सहयोगका लागि अपिल गरेका छन्।

मंगलबार बिहान जनकपुरधाममा सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारी र दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आयोजित बैठकमा मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशवासी गम्भीर संकटमा परेको भन्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न जोड दिए।

“सिर्फ बैठक र निर्णय गरेर बस्ने होइन, अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। समस्या समाधानका लागि आजैदेखि काम सुरु गरौं,” उनले भने।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशका सबै १३६ स्थानीय तहहरूमा सुख्खा र खानेपानीको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकार, प्रदेश मन्त्रालय, संघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई सहयोगका लागि आग्रह गरे। “आजको संकट केवल वातावरणीय असन्तुलनको नतिजा होइन, तर हाम्रो संयोजनको कमी पनि हो,” सिंहले भने, “अब खुला हृदयले सहयोग गर्न जरुरी छ।”

बैठकमा भौगोलिक दृष्टिले अधिकांश क्षेत्रमा वर्षा नभएको, इनार, नहर र पोखरी सुक्दै गएको, साना सिँचाइ आयोजनाहरू निष्क्रिय भएको तथा गाउँघरमा खानेपानीको हाहाकार परेकोबारे मन्त्रालयगत तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्रीले धान रोपाइँ प्रभावित भएको स्थिति मुलुकमै खाद्यान्न संकट निम्त्याउने जोखिम रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिए।

“यदि अहिले नै समाधानतर्फ लागिएन भने यो केवल पानीको होइन, भोलिको भोकमरीको समस्या बन्न सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव लगायत उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा सहभागी दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले सहयोगका लागि तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाए।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सुरु गरिने राहत र समाधान कार्यहरूको नियमित अनुगमन गर्न तथा कार्यको दैनिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। साथै संघीय सरकारसँगको समन्वय र स्रोत परिचालनका लागि छलफल जारी रहेको जानकारी गराए।

प्रदेश सरकारले सुख्खा र खानेपानी संकटलाई दिगो रूपमा सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन नीति र कार्ययोजना निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको जनाइएको छ।