काठमाडौँ ।
अबदेखि सरकारी कार्यालयहरूले कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी चेकमार्फत गर्न नपाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै मातहतका निकाय तथा कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत यो नयाँ व्यवस्था सबै निकायमा कार्यान्वयन गर्न सूचित गरेको छ।

यो निर्णय गत शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले गरेको थियो। सोही निर्णयको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशनसहित परिपत्र जारी गरेको हो।

हालसम्म पनि सरकारी भुक्तानीहरू बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुँदै आइरहेका थिए तर विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य थिएन। यसैको फाइदा उठाउँदै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर थुप्रै कार्यालयहरूले ‘ब्याक डेट’मा चेक काट्ने चलन चलाउने गरेका थिए। यस्तो अभ्यासले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि वित्तीय कारोबार थप पारदर्शी, छरितो र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीले सरकारी खर्चको निगरानी सजिलो हुने, भ्रष्टाचारको जोखिम घट्ने, र समयमै भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले सबै कार्यालयलाई आवश्यक प्रविधि तथा प्रणाली तयार गर्न आवश्यक तयारी गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। यो कदम डिजिटल गभर्नेन्सतर्फको अर्को महत्वपूर्ण प्रगति मानिएको छ।