लोक आवाज ,

जनकपुरधाम , १७ असाढ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेट गम्भीर विवादमा फसेको छ। बजेटमा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ झल्किने गरी टुक्रे योजना राखिएको आरोपसँगै सत्तारूढ दलका आफ्नै सांसदहरूले समेत खुला विरोध जनाएपछि बजेट पास प्रक्रियामा गतिरोध देखिएको हो।

विवाद चुलिँदै जाँदा गत छ दिनदेखि प्रदेश सभा बैठक नै बस्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार आन्तरिक तनावमा फसेको देखिन्छ, जहाँ बजेटको संशोधन माग गर्दै सांसदहरूले कडा अडान लिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनकै एक प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार, अर्थमन्त्री सुनील यादवको गृह जिल्ला रौतहट र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवको गृह जिल्ला महोत्तरीमा अत्यधिक बजेट छुट्याइएको छ। साथै, बजेटमा व्यापकरूपमा ‘खरिद बिक्री प्रवृत्तिका टुक्रे योजना’ समावेश गरिएको भन्दै असन्तुष्टि छ।

सांसदहरूका अनुसार, बजेटमा बहुवर्षीय योजना, दीर्घकालीन पूर्वाधार वा प्रदेश स्तरीय महत्वाकांक्षी योजना भन्दा पनि व्यक्तिगत पहुँच र दबाबमा आधारित साना योजनाहरूको बाहुल्यता छ। नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका उपसभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य विरेन्द्र सिंहले बजेटलाई “बिचौलिया हाबी, वितरणमुखी र व्यक्तिवादी” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि बजेट संशोधन गरिएन भने सदनमा पारित हुन दिइने छैन।”

त्यस्तै, कांग्रेसकै अर्का सांसद श्याम पटेलले बजेटमा सरकारको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम विपरीत व्यवस्था गरिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, “बजेटमा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका टुक्रे योजना प्राथमिकतामा राखिएको छ, जबकि गौरवका योजना भने नगण्य छन्। यस्तो बजेट प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन दृष्टिकोणविपरीत छ।”

बजेट पारित गर्ने संवैधानिक समयसीमा असार ३० गतेसम्म भए पनि हालसम्म बैठक कहिले बस्ने भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन। सभामुख रामचन्द्र मण्डलका अनुसार, सांसदहरूको आक्रोश देखेर मुख्यमन्त्री सतिस कुमार सिंहसँग छलफल भइरहेको छ र दुई दिनभित्र बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने बजेटमा रौतहट र महोत्तरीमा बढी विनियोजन भएको स्वीकार गर्दै भने, “जहाँका मान्छे बढी माग गर्न आउँछन्, त्यहाँ बजेट बढी जानु स्वाभाविक हो। तर व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा बजेट बाँडिएको होइन।” यद्यपि, रेडबुकका विवरणले यिनै दुई जिल्लामा अत्यधिक टुक्रे योजना समावेश गरिएको देखाउँछ, जसले मन्त्रीहरूको ‘घरतर्फ झुकाव’ पुष्टि गर्छ।

यसबाहेक, सांसदहरूको लागि तय गरिएको बजेट ‘सिलिङ’ भन्दा कम विनियोजन गरिएको पनि अर्को विवादको विषय बनेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ५ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि १.५ करोडको ‘सिलिङ’ तोकिएको भए पनि बजेटमा त्योभन्दा कम रकम छुट्याइएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

वर्तमान अवस्था हेर्दा मधेश सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलनमा खलल पुगेको छ। यदि समयमै संशोधनको सहमति जुट्न सकेन भने बजेट पारित नहुन सक्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारको स्थायित्व र कार्यक्षमतामा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।