काठमाडौँ , १३  असार । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८१ को नतिजा शुक्रबार साँझ सार्वजनिक गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमार्फत बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको जानकारी दिएका हुन्।

बोर्डका अनुसार गत चैत ७ गतेदेखि १९ गतेसम्म सञ्चालन भएको एसईईमा नियमिततर्फ ४ लाख ३१ हजार ४६६ विद्यार्थी र ग्रेड वृद्धितर्फ ६७ हजार ७१५ विद्यार्थी गरी जम्मा ४ लाख ९९ हजार १८३ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए।

यस वर्षको नतिजा अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। कुल ४८ हजार १७७ जना विद्यार्थीले ३.६ देखि ४.० जिपिए (GPA) ल्याएर सर्वोच्च श्रेणीमा परेका छन्। त्यस्तै ३.२ देखि ३.६ जिपिए ल्याउनेको संख्या ८१ हजार ३८५ रहेको छ भने २.८ देखि ३.२ जिपिए ल्याउने ८९ हजार १२४ जना छन्।

साथै, २.४ देखि २.८ जिपिए ल्याउने ४८ हजार ४७९ विद्यार्थी रहेका छन्। २.० देखि २.४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थी ४ हजार १२६ जना छन् भने १.६ देखि २.० जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या जम्मा ८ जनामा सीमित रहेको छ।

यता, १ लाख ६७ हजार ५९७ विद्यार्थीको नतिजा अबर्गीकृत (Non-Graded) भएको छ। बोर्डका अनुसार उनीहरुले कुनै न कुनै विषयमा पूर्ण ग्रेड प्राप्त नगरेका कारण अबर्गीकृत भएका हुन्। यो संख्या विगत वर्षको तुलनामा केही बढी देखिएको छ, जसले शिक्षण प्रणाली र मूल्याङ्कनको गुणस्तरबारे थप बहस चलाउनुपर्ने संकेत गरेको छ।

यसैगरी, परीक्षा नियमनको सन्दर्भमा बोर्डले कडा कदम चालेको देखिन्छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. शर्माका अनुसार १२६ जना परीक्षार्थीको परीक्षा विभिन्न अनियमितताका कारण रद्ध गरिएको छ।

एसईईको नतिजा एसएमएस, आईभीआर र बोर्डका वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। नतिजा हेर्न परीक्षार्थीहरूले विभिन्न टेलिकम सेवाप्रदायकहरूको सहयोगमा उपलब्ध गराइएको सन्देश सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

यस वर्षको परीक्षाफलले एकातिर राम्रो जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या उत्साहजनक देखिए पनि ठूलो संख्यामा अबर्गीकृत विद्यार्थी रहेको तथ्यले शिक्षा प्रणालीमा अझै सुधार आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।

शिक्षा विज्ञहरूले एसईई परीक्षालाई केवल मूल्याङ्कनको माध्यममात्र नभई विद्यार्थीको मानसिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्थाको प्रतिबिम्बका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले नतिजालाई मात्र नभई सिकाइको प्रभावकारिता, शिक्षकको क्षमता, पाठ्यक्रमको उपयुक्तता तथा विद्यार्थीको मनोबललाई पनि केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।