लोक आवाज ,

जनकपुरधाम , ०८ असार। मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्याय भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतको इजलासले उनलाई ६ महिना कैद र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी अभियोग प्रमाणित भएको ठहर गर्दै उक्त सजाय तोकेको हो। उपाध्यायमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ वैशाख ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो, जुन उनको रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त भएको दोस्रो दिनमै दर्ता गरिएको थियो।

अख्तियारका अनुसार, बाराको पचरौता नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टेण्डर सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई छलेर फर्जी रुपमा खर्च देखाएको प्रमाण भेटिएको थियो। उपाध्यायले टेण्डर सूचना केवल रेकर्डका लागि मात्र प्रिन्ट गराएर त्यसको नाममा ३ लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँ खर्च भएको देखाउँदै भ्रष्टाचार गरेका थिए। सो कार्य उपाध्यायको स्वामित्वमा रहेको केएस मल्टीपरपोज प्रालिमार्फत गरिएको प्रमाणित भएपछि सो कम्पनीलाई पनि अदालतले १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो।

यस घटनामा संलग्नता देखिएका पचरौता नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादवलाई समेत अदालतले समान सजाय दिएको छ। यादवलाई पनि ६ महिना कैद र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाइएको हो। अदालतले यादव र उपाध्यायको मिलेमतोमा सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरिएको ठहर गरेको छ।

तर यस घटनामा संलग्न नगरपालिकाका लेखापाल हासिम मिया अन्सारीले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेशअनुसार मात्र भुक्तानी गरेको प्रमाणित भएपछि उनलाई सफाइ दिइएको छ।

कमलकुमार उपाध्याय नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका पूर्वअध्यक्ष, प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व केन्द्रीय सचिव तथा ‘कृपा दैनिक’ का प्रकाशक तथा सम्पादक हुन्। लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय उपाध्याय अहिले मधेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष रहेका छन्।

यो घटनाले पत्रकारिता र सार्वजनिक संस्थासँग सम्बन्धित जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू पनि भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिन सक्ने अवस्थालाई उजागर गरेको छ। विशेष अदालतको फैसला सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारकर्मीहरूबीच यस विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ। काउन्सिलको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिमाथि दोष प्रमाणित भएको अवस्थामा त्यसको संस्थागत प्रभाव र विश्वसनीयता पनि प्रश्नमा परेको छ।