लोक आवाज ,

काठमाडौँ ,  ०४ असार  ।  गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ, जसलाई सार्वजनिक रूपमा दीपक मनाङे भनेर चिनिन्छ, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पदमुक्त भएका छन्। संविधानिक इजलासले सांसद पदका लागि उनले दिएको विवरण झुटो ठहर गर्दै उनलाई अयोग्य ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चको फैसलामा गुरुङले विगतमा आफूले पाएको सजायको जानकारी नदिएको पुष्टि भएको उल्लेख छ। उनीमाथि झण्डै २१ वर्षअघि ज्यान मार्ने प्रयासमा दोषी ठहर गरिएको थियो।

२०६१ सालमा मनाङेको समूहले अर्का कुख्यात समूह नाइके चक्रे मिलनमाथि काठमाडौँमा तरवार प्रहार गरी हात छिनेको थियो। ठेक्कापट्टा र असुलीको धन्दामा विवाद बढेपछि उनीहरूको समूहबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो।

घटनापछि चक्रे मिलनले मनाङेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालतले प्रारम्भमा घटनालाई सामान्य कुटपिटको रूपमा व्याख्या गर्दै उनलाई दुई वर्षको सजाय सुनाएको थियो। तर, पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला उल्टाउँदै “ज्यान मार्ने प्रयास” को कसुरमा ठहर गर्दै सजाय तोकेको थियो।

सांसद हुनका लागि दर्ता गरिएका विवरणमा उक्त आपराधिक पृष्ठभूमिबारे कुनै उल्लेख नभएको भन्दै यो विषय सर्वोच्चमा चुनौती दिइएको थियो। अन्ततः संवैधानिक इजलासले उनलाई सांसद पदमा बस्न अयोग्य ठहर गरेको छ।

यो घटनाले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक पदमा प्रवेशबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। मनाङेको पदमुक्तिसँगै गण्डकी प्रदेशसभामा अब नयाँ प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।