लोक आवाज ,

काठमाडौं , ३१ बैशाख  । प्रदेश सरकारहरूको सार्वजनिक खर्चमा देखिएको बेरुजुका विवरण सार्वजनिक भएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको २०७९/८० आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशमा देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण गरिएका कुल खर्चको अनुपातमा औसत १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। तर, मधेश प्रदेशको बेरुजु अन्य सबै प्रदेशभन्दा बढी अर्थात् २.५७ प्रतिशत देखिएको छ। यसले यो प्रदेशमा सार्वजनिक खर्च पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गर्दछ।

यसको विपरीत, सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ जम्मा ०.८२ प्रतिशत बेरुजु मात्र रहेको छ। बागमती प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा सार्वजनिक खर्चमा तुलनात्मकरूपमा बढी अनुशासन देखाएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

महालेखाले स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षणको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहहरूको औसत बेरुजु २.२६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। स्थानीय तहहरूमा पनि खर्चको पारदर्शिता र लेखापरीक्षणप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता देखिएको छैन।

प्रतिवेदनअनुसार, हाल देशभर ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु भएका स्थानीय तहहरूको संख्या ६९२ रहेको छ। त्यस्तै, ५ देखि १५ प्रतिशतबीच बेरुजु भएका स्थानीय तहको संख्या ६८ वटा पुगेको छ। यसले देखाउँछ कि अझै धेरै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको अभाव छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवै तहमा वित्तीय अनुशासन सुधार गर्न, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न, र पारदर्शिता कायम गर्नतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।