लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, २४  वैशाख — जनकपुरधाममा निर्माणाधीन राम–जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला सम्बन्धमा गुठी संस्थानको निर्णयले तीव्र विवाद निम्त्याएको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको पहलमा रजौलस्थित गुठीको १७ बिघा जग्गा भाडामा लिएर रंगशाला निर्माण गर्ने तयारी भइरहेका बेला गुठी संस्थानले वार्षिक भाडा ५१ लाख रुपैयाँ तोक्दै निर्णय सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्मको नेतृत्व आक्रोशित बनेका छन्।

उक्त निर्णयको विरोधमा प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री राम सरोज यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साह लगायतको टोलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहसँग भेट गरी आपत्ति जनाएका छन्। टोलीले रंगशालाको महत्त्व, त्यसले खेलकुद, पर्यटन र स्थानीय विकासमा ल्याउने प्रभावबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै गुठी संस्थानको निर्णय तुरुन्त संशोधन गर्न माग राखेको हो।

सांसद यादवले भने, “राष्ट्रको नाममा काम गर्ने दुईवटा निकायलाई एउटै स्थानको जग्गामा फरक–फरक भाडा दर निर्धारण गर्नु विभेदकारी मात्र नभई अन्यायपूर्ण छ। यसले विकासमा प्रतिकूल असर गर्छ।”

गुठी संस्थानले यसअघि सोही क्षेत्रमा रहेको ९ बिघा जग्गा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई वार्षिक ९ लाख रुपैयाँ भाडामा दिएको थियो। त्यसको तुलना गर्दा अहिले उपमहानगरपालिकालाई प्रस्ताव गरिएको ५१ लाख रुपैयाँ भाडा “असमान र अनावश्यक” रहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

मेयर मनोज साहका अनुसार जनकपुरधाम जस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सहरमा स्तरिय रंगशाला निर्माण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाइएको छ। उनले भने, “यो रंगशालाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई सम्भव बनाउनेछ। यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै युवाहरूको सहभागिता पनि बढाउनेछ। तर यस्तो अव्यावहारिक भाडा निर्धारणले योजनामा गम्भीर अवरोध आउने देखिन्छ।”

भेटका क्रममा टोलीले ऐतिहासिक रङभूमि मैदानको सौन्दर्यकरणका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छन्। करिब बाह्र बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रङभूमिलाई आधुनिक खेलमैदानका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, हरियालीकरण, सडक र दर्शकदीर्घा जस्ता संरचनाको आवश्यकताबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइएको छ।

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले जनप्रतिनिधिहरूको माग गम्भीर रूपमा लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रदेश सरकार आवश्यक छलफलपछि पहल गर्ने बताए। उनले भने, “विकासका काममा कुनै अवरोध आउन नदिन प्रदेश सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ।”

अब सबैको ध्यान गुठी संस्थानको निर्णय पुनरावलोकनमा केन्द्रित भएको छ। जनकपुरवासीले राम–जानकी रंगशालालाई आफ्नो सपना र सम्भावनाको प्रतीकका रूपमा हेरेका छन्। त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यबाट समस्या समाधान हुने आशा जनाइएको छ।