काठमाडौँ, १९ वैशाख ।
सरकारले सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सीमा सुरक्षामा सशक्त उपस्थिति र सुधारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका विस्तार गरिने जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिका अनुसार, सीमामा सुरक्षात्मक उपस्थिति मजबुत पार्ने उद्देश्यले सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) को संख्या बढाइनेछ । यो पहलले देशको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन र सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिलाई रोक्न सघाउने विश्वास लिइएको छ । “सीमा सुरक्षा पोस्टको संख्या बढाएर सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति विस्तारित गर्नेछौं,” राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे ।

नेपालका अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रहरू खुल्ला सीमाको स्वरूपमा रहेका छन्, जहाँ अनधिकृत आवतजावत, तस्करी, र अन्य आपराधिक गतिविधिहरूको जोखिम उच्च हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई थप स्रोत, संरचना र जिम्मेवारी दिई सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

राष्ट्रपतिले सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यमा समेत बढी सक्रिय बनाउने योजना रहेको पनि उल्लेख गरे । उनका अनुसार एपीएफलाई बहुआयामिक भूमिकामा सक्षम बनाउन तालिम, स्रोत साधन र संस्थागत संरचना सुधार गरिनेछ । “सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यमा समेत विशेष ध्यान दिनका लागि सक्षम बनाइनेछ,” उनले भने ।

यसअघि पनि सशस्त्र प्रहरी बलले बाढी, भूकम्प, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का बेला महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अब सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सुरक्षा र उद्धारको दुवै क्षेत्रमा यो बल अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सिमाना सुरक्षामा हुने कमजोरीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन् । त्यसैले सरकारको यो कदम राष्ट्रिय हितमा महत्वपूर्ण र समयसापेक्ष ठानिएको छ ।

योजना कार्यान्वयन सफल पार्न सशस्त्र प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, तालिम, जनशक्ति तथा प्राविधिक सामग्रीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन् ।