लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, १६ वैशाख। मधेश प्रदेश अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरधामले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको प्रगति सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि ३० हजार ६२ जनालाई श्रम स्वीकृति दिएको जनाएको छ। धनुषाको लक्ष्मीनियामा मंगलबार आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा कार्यालय प्रमुख दिवाकर भुजेलले सो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका लागि सेवा दिइरहेको कार्यालयले संस्थागत, व्यक्तिगत नयाँ तथा व्यक्तिगत पुनः श्रम स्वीकृति गरी कुल ३० हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने अनुमति दिएको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै भुजेलले श्रमिक अधिकार, सुरक्षा तथा सेवा प्रवाहमा कार्यालय सक्रिय रहेको बताउँदै भने, “हामीले श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ र बालश्रम निवारण तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएका छौं।” उनका अनुसार यस अवधिमा श्रमिक अधिकारसँग सम्बन्धित ४६ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा अधिकांशको समाधान भइसकेको छ भने बाँकी उजुरी चालु आवको अन्त्यसम्म टुंगो लगाउने तयारीमा छन्।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ११२ वटा उद्योग तथा प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरी श्रम ऐनको कार्यान्वयन अवस्था अवलोकन गरेको छ। ११८ वटा श्रम अडिटसमेत सम्पन्न गरिएको जानकारी दिइएको छ। साथै, ११२ वटा बालश्रम सम्बन्धी निरीक्षण कार्यसम्पन्न गरिनुका साथै श्रमिक तथा रोजगारदाता लक्षित सचेतना र अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ।

भुजेलले सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरे। “विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरूले कानुनी दायित्व पालना गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छैनन्,” उनले भने। सीमित जनशक्ति, स्रोत साधनको अभाव र दुवै पक्षमा चेतनाको कमीले प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको उनले स्पष्ट पारे।

कार्यालयले हालैका केही उपलब्धिहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रालिमा उत्पन्न श्रम विवाद त्रिपक्षीय छलफलबाट समाधान गरिएको, श्रम अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्दै तीनवटा उद्योगको बैंक खाता तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको र आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन सम्पन्न गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

अनलाइन सेवा प्रणालीमार्फत सबै प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र दक्ष बनाउने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ।

कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरन साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। अध्यक्ष साहले श्रम कार्यालयको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सरोकारवालासँगको समन्वयलाई प्रशंसा गर्दै भने, “श्रम क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न मिडिया र सरकारी निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ।”

कार्यक्रममा श्रम प्रशासनको चुनौतीहरूबारे समेत छलफल भयो। निरीक्षण तथा अनुगमनमा प्रभावकारिता अभाव, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अधिकार प्रत्याभूति कमजोर, तथा श्रमिक–रोजगारदाता दुवै पक्षमा श्रम सम्बन्धी कानुनी जानकारीको न्यूनता प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाइएको थियो।