सुनिल कुमार साह ,
लोक आवाज ,जनकपुरधाम , वैशाख १५ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा गति दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच दर्बिलो समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सोमबार मधेस प्रदेशको बर्दिबासमा आयोजित ‘संघीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्त्व, सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरप्रदेशीय छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री दाहालले बलियो विश्वास र समन्वयले मात्र विकासको अपेक्षित गति सम्भव हुने बताए।
उनले संविधानले स्पष्ट रुपमा अधिकारको भागबन्डा गरेको स्मरण गराउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु नहुने उल्लेख गरे। “संविधानले कुन तहको सरकारको के कर्तव्य हो भन्ने कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ। अब अधिकार दिने-लिने बहसमा अल्झिने होइन, प्रस्ट भएर काम गर्ने बेला आएको छ,” मन्त्री दाहालले भने।
संघीयता र गणतन्त्रको उपलब्धि नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले संघीय प्रणालीप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने तत्वहरू सक्रिय हुन थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। मन्त्री दाहालले संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर विकासका कार्यलाई तीव्रता दिन सबै तहका सरकारबीच सशक्त सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
उनले गणतन्त्रको आगमनपछि समाजमा रहेका जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको उल्लेख गरे। “आज पछाडि पारिएका समुदायहरूको शासन व्यवस्थामा पहुँच बढेको छ। सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि विस्तार भएको छ,” मन्त्री दाहालले भने।
पूर्वाधार निर्माणका उल्लेखनीय प्रगतिहरूलाई उनले विशेष रुपमा प्रस्तुत गरे। साबिकको एक मात्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग एसियाली मापदण्ड अनुसार विस्तार हुँदै गरेको, थप तीन वटा वैकल्पिक पूर्वपश्चिम राजमार्ग तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरले त्रिदेशीय व्यापार प्रवर्द्धनको ढोका खोलिरहेको तथ्यहरू उनले उल्लेख गरे। त्यस्तै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको र यसलाई दृष्टि अवगणना गर्नु नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे।
उनले प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरुलाई आह्वान गर्दै अधिकारको उपयोगमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे। संघीयता र गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ र जनमुखी बनाउन सबै तहका सरकार र नागरिक एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
उक्त बैठक मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया !