जनकपुरधाम, ९ वैशाख । जनकपुरधामको गंगासागर क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका अवैध व्यवसायहरूलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। मङ्गलबार बिहान सहायक अधिकृत अजय रौनियारको नेतृत्वमा खटिएको विशेष टोलीले गंगासागर डीलका दर्जनौँ पसलमा छापा मारी कानुनी दर्ता प्रक्रिया नगरेका व्यवसायीलाई २४ घण्टाभित्र दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न कडा निर्देशन दिएको हो।

अनुगमन टोलीले गंगासागर पोखरीको पश्चिमी किनारमा अवस्थित कस्टमेटिक, जुत्ता चप्पल, गारमेन्ट्स लगायतका पसलमा निरीक्षण गर्दा सबैजसो व्यवसाय बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो। ‘हामीले अनुगमन गर्दा एउटा पनि पसल दर्तामा नभएको देख्यौं,’ रौनियारले बताए, ‘त्यसैले उनीहरुलाई भोलि बिहान १० बजे कार्यालयमा उपस्थित भएर दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको छ। समयभित्र पालना नगरे पसलहरू सिल गरिनेछ।’

वर्षौँदेखि गंगासागर क्षेत्रका व्यवसायीहरू खुलेआम व्यापार गर्दै आए पनि उनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी), आयकर लगायतका कुनैपनि सरकारी कर नतिरी कारोबार गरिरहेका छन्। राजश्व कार्यालयको पछिल्लो अनुगमनपछि व्यवसायीहरूबीच त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ।

स्थानीय व्यापारी र जनप्रतिनिधिहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् कि जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघकै केही पदाधिकारीहरू यस्ता अवैध व्यापारमा मौन समर्थन गर्दै आएका छन्। कर छललाई सहज बनाउने वातावरण निर्माणमा उनीहरूको भूमिका रहेको भन्दै संघप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। यद्यपि, संघले यस विषयमा आधिकारिक धारणा दिएको छैन।

राजश्व कार्यालय जनकपुरका अनुसार यो कदम व्यवसायिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न पहिलो ठोस प्रयास हो। ‘अब गंगासागर मात्र होइन, जनक चौक, मिलन चौक, रामानन्द चौक लगायतका क्षेत्रमा पनि यस्तै निगरानी गरिनेछ,’ कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो। कार्यालयले अब दैनिक रूपमा बजार अनुगमन गर्ने रणनीति तय गरेको छ।

करको दायरामा सबै व्यवसायीलाई ल्याउन राज्यको नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रमुख हुने बताइए पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका यस अभियानमा निष्क्रिय रहेको आरोप स्थानीयवासीको छ।

‘स्थानिय सरकार जिम्मेवार भए यस्ता अवैध व्यवसाय पहिले नै नियन्त्रणमा आउथे,’ गंगासागरका एक समाजसेवीले भने, ‘तर, जनप्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्रबीचको मिलेमतोले कर प्रणाली कमजोर बनाइएको छ।’

राजश्व कार्यालयको यो प्रयासलाई धेरैले स्वागत गर्दै कर प्रणाली सुदृढ बनाउने दिशामा सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्। यसले न केवल सरकारी राजस्व बढाउनेछ, तर बजारमा प्रतिस्पर्धाको स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्न पनि मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।