लोक आवाज ,

काठमाण्संडौ , ०३ बैशाख । सघीय संसदको वैशाख १२ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनबाट शिक्षकहरूको आन्दोलन सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूका अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन पारित हुने संभावना तत्कालका लागि न्यून देखिएको छ। संसदमा विधेयकलाई लिएर भइरहेको ढिलाइसँगै १५ दिनदेखि जारी शिक्षकहरूको आन्दोलन कसरी समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्न थप जटिल बन्दै गएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलको चरणमा छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार विधेयकमा १७ सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्तावित भएका कारण यसको छलफल प्रक्रिया लम्बिएको हो। घिमिरेले समितिमा बुँदागत छलफल भइरहेको र पूर्ण सभामा ल्याउन अझै समय लाग्ने बताएका छन्।

यता सरकार भने शिक्षकहरूको आन्दोलन सम्बोधन गर्न संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद बैठक आह्वान गरेपछि शिक्षक पक्षको केही अपेक्षा जागेको थियो। तर, संसदमा विधेयक तत्काल पारित हुने सम्भावना नदेखिएपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले बुधवार पनि आन्दोलन जारी राखे।

शिक्षकहरूको मुख्य माग राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नु, स्थानान्तरण प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउनु, र विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहबाट हटाउनु रहेका छन्। तर, केही मागहरू संविधानसँग बाझिने भएकाले तीबारे गहन छलफल आवश्यक रहेको सरकारी पक्ष बताउँछ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले भिडियो सन्देशमार्फत आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको र शिक्षा विधेयक शीघ्र पारित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले संसद्को अधिवेशनसमेत विधेयकलाई सम्बोधन गर्नकै लागि बोलाइएको बताइन्। तर, आन्दोलनकारी शिक्षक महासंघले ‘विधेयक पारित नगरी आन्दोलन नरोकिने’ अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा विगतमा शिक्षक महासंघसँग भएको असोज ५ गतेको सहमति समावेश गरिएको दाबी गरेका छन्। ती सहमतिहरूमा शिक्षकहरूको पेशागत स्थायित्व, सेवाशर्तको सुधार, र स्थानान्तरण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले आन्दोलन समाधान गर्न मागहरूलाई छुट्याएर स्पष्ट धारणा दिनु आवश्यक रहेको बताए। “कुन माग ऐनमार्फत, कुन माग कार्यविधिबाट सम्बोधन गर्ने हो भनेर सरकारले स्पष्ट भने मात्र शिक्षकहरू पनि विश्वस्त हुन्छन्,” उनले भने।

उनका अनुसार, विगतमा सहमति गराउने भूमिका निभाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत पूर्व शिक्षामन्त्रीहरूसँग वर्तमान शिक्षामन्त्रीको सहमति जुट्न सकेमा आन्दोलन टुंगिन सक्छ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि शिक्षा उपसमितिमा छलफलमा रहेका २८ बुँदामा असहमति जनाउँदै समन्वयको जिम्मेवारी शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलाई दिएको छ। यसले समेत विधेयक छिटै पारित हुने संभावना टाढिएको देखिन्छ।

यसैबीच, सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक समयसीमा पनि नजिकिँदै गएको छ। जेठ १४ गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वले गर्दा विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिन सकिने संभावना झनै घटेको छ।

वर्तमान राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक परिस्थिति हेर्दा विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै पारित हुने देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूको आन्दोलन कति लम्बिन्छ र सरकारले कसरी समाधान खोज्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो बढ्दो छ। सरकार, शिक्षक महासंघ र संसद्को त्रिपक्षीय संवाद र सहमति नै यो संकट समाधानको एक मात्र उपाय देखिन्छ।