जनकपुरधाम, ३१ चैत —  मधेश प्रदेश सभाको चालु चौथो अधिवेशन चैत ३० गते राति १२ बजेदेखि औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी हुन्।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को चैत ३० गतेको बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो, जसअनुसार प्रदेश प्रमुखले सोही रातबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गराएकी हुन्।

कानून अधिकृत सुरेन्द्र महतोका अनुसार, “यस अधिवेशनले नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। तीन विधेयक पारित भएका छन् भने अन्य केही प्रक्रिया र छलफलको चरणमा छन्।”

यस अधिवेशनमा कुल १० वटा विधेयक प्रस्तुत गरिए, जसमा प्रदेश बाल अधिकार ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन), प्रदेश कृषि विकास विधेयक, २०८०, र मधेश पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धन विधेयक पारित भएका प्रमुख विधेयक हुन्। बाँकी ७ विधेयकमध्ये ४ समितिमा छलफलका लागि पठाइएको, एउटा दर्ता अवस्थामा, अर्को सभामा विचाराधीन रहेको र एउटा विधेयक फिर्ता लिइएको जनाइएको छ।

विशेषगरी सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक, निजामती सेवा ऐन संशोधन, र मधेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक राजनीतिक दृष्टिले चर्चाको विषय बनेका छन्। भाषा विधेयक र अनुसन्धान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको स्थगन र फिर्ताले प्रदेशसभाभित्र मतभेदसमेत झल्काएको छ।

अधिवेशन सकिएसँगै अब प्रदेश सरकारले पारित विधेयकहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताइएको छ। प्रदेश सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “अब प्राथमिकता विधेयक कार्यान्वयन हो, ताकि नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा र लाभ अनुभव गर्न सकून्। बाँकी विधेयक आगामी अधिवेशनमा फेरि अघि सारिनेछन्।”

यो अधिवेशन मधेश प्रदेशमा नीतिगत रूपमा केही ठोस प्रगति भए पनि राजनीतिक सहमतिको अभाव र विधेयकहरूमा देखिएको ढिलासुस्तीले सुधारको थप आवश्यकता औंल्याएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।