जनकपुरधाम, २२ चैत — लामो समयदेखि योजना चिठी वितरण प्रकरणका कारण स्थगित हुँदै आएको मधेश प्रदेश सभा अन्ततः पुनः सञ्चालनको दिशामा अघि बढेको छ। शुक्रबार बिहान प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले तीन बुँदे सहमति गरेपछि सदनको गतिरोध हट्ने सुनिश्चित भएको हो।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलका अनुसार बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच योजना चिठीको अनियमिततासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट प्रस्ट्याउने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार—
- चैत २७ गते सम्बन्धित मन्त्रीले योजनाको अनधिकृत वितरणबारे सदनमा औपचारिक जवाफ दिनेछन्।
- संसदीय छानबिन समिति गठन गरी योजना चिठी वितरणमा देखिएको अनियमितता र सम्भावित भ्रष्टाचारबारे अध्ययन तथा सिफारिस गरिनेछ।
- चैत ২৬ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नेछन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज भट्टराईले यो प्रकरण केवल आर्थिक अनियमितताको मात्र नभई जनताको विश्वासमाथिको हमला भएको भन्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन अपरिहार्य रहेको बताए।
यसअघि जसपा नेपाल र माओवादी केन्द्रले योजनाको चिठी कमिसनमा वितरण, गुटगत लाभका लागि अनधिकृत रूपमा बाँडिएको आरोप लगाउँदै लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। दुई पटकसम्मको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि गतिरोध झन् बलियो बनेको थियो।
तर आजको सहमतिपूर्ण निर्णयले प्रदेशसभा सञ्चालनमा ल्याउने मात्र होइन, नीति, बजेट, र विकाससँग सम्बन्धित विधेयकहरू अघि बढाउन सकिने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ।
यो सहमति मधेश प्रदेशमा राजनीतिक संवाद, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया !