लोक आवाज 

जनकपुरधाम  १५ चैत –  मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवले पूर्वमन्त्रीहरूले गर्दै नगरेको कामका लागि लिएको करोडौं बेरुजु रकम असुल्ने प्रक्रिया सुरु भएको खुलासा गरेका छन्। शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको १२औं प्रादेशिक अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले यो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले रातो किताबमा योजना समावेश गर्नकै लागि उठाएको रकम र काम नगरी खाएको रकम असुल गर्ने प्रयासलाई लिएर वर्तमान सरकारमाथि योजनाबद्ध प्रहार भइरहेको छ। मन्त्री यादवले भने, “पूर्वमन्त्रीहरूले उठाएको बेरुजु रकम असुल्न खोज्दा हामीमाथि आरोप लगाइँदैछ। तर, हामीले विगत सात वर्षको कामको छानबिन गर्न थप शक्तिशाली न्यायिक समिति गठन गर्ने अडान लिएका छौं।”

मन्त्री यादवले संसदीय क्षेत्र विकास कोष खारेज गरिएपछि सांसदहरूको सिफारिसमा राखिएका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा योजना बेचिएको आरोपलाई अस्वीकृत गरे। उनले थपे, “सुराकी भत्ता र बेरुजु ठहरिएको इन्धनको रकम सरकारको खातामा बुझाउन ताकेता गर्दा हामीमाथि अनेक आरोप लगाइएको छ।”

यादवले पूर्व मुख्यमन्त्रीले सुराकी भत्तावापत बुझेको तीन लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको जनाउँदै, अन्य मन्त्रीहरूले भने रकम फिर्ता गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाए। मन्त्री यादवले यस्ता रकम असुल्न पत्र तयार भइसकेको जानकारी पनि दिए।

संसदीय क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत विभिन्न दलका सांसदहरूले पाएका योजनाहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै यादवले एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समान २३९ योजना, जसपालाई १३८, जनमतलाई १७३, लोसपालाई ९१, माओवादी केन्द्रलाई ६३, एकीकृत समाजवादीलाई ५५, राप्रपालाई ४, नेपाल समाजवादीलाई २, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई ३ योजना प्राप्त भएको जानकारी दिए। उनले खरिद-बिक्री भएका योजनाहरू पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै, कुनै हालतमा सम्बन्धित पक्षलाई पत्र उपलब्ध नगराइने बताए।

मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँको सिलिङ भएको भए पनि हालसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको र विश्व बैंकको सहयोगमा १ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर सम्पन्न भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। सप्तरी जिल्लामा मात्रै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको टेन्डर भइसकेको छ भने ५० लाखभन्दा माथिका योजनाहरूको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ।

मन्त्री यादवले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विगतका अनियमितताहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरिने बताए।