लोक आवाज

काठमाडौँ ,२९ फागुन ।  न्यायपालिकाले न्यायालयहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्दै, अधिकांश मुद्दाको अन्तिम किनारा उच्च अदालतबाट लाग्ने गरी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, र न्यायसेवा आयोगको तर्फबाट २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले यो सिफारिस गरेका हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय प्रशासनमा सुधार गर्न अदालतहरूको क्षेत्राधिकारमा फेरबदल गर्न आवश्यक भएको बताए। हालको कानूनी व्यवस्थाका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चाप बढेको र यसले शीघ्र न्यायको अवधारणामा बाधा पुर्याएको बताइएको छ।

न्यायपालिकाका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलका अनुसार, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ मा रहेको व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप दिनानुदिन बढिरहेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार, सबै मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा पुग्ने प्रचलनलाई घटाउन उच्च अदालतमा नै अधिकांश मुद्दाहरूको किनारा लाग्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। यसले सर्वोच्च अदालतलाई विशेष कानूनी प्रश्नहरूमा मात्र सीमित राख्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा ३० हजार हाराहारी मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। तर, अदालतमा पदपूर्ति र जनशक्तिको व्यवस्थापन भने आवश्यकताअनुसार हुन नसकिरहेको गुनासो प्रतिवेदनमा गरिएको छ। न्यायपालिकाले २०६१ सालमा रणनीतिक योजना लागू गरे पनि हाल मुद्दाको संख्या तीन गुणा बढी भएकोले न्यायालयमा देखिएको कार्यचापलाई समाधान गर्न जनशक्ति वृद्धि र व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतका विशेष अदालत, श्रम अदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, प्रशासकीय अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, र अन्य विशिष्टिकृत अदालतहरूले निरुपण गरेका मुद्दाहरू पनि अन्ततः सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि पुग्ने प्रवृत्तिले कार्यचाप बढाएको छ। यस्तो अवस्थालाई कम गर्न, न्यायपालिकाले कानूनी सुधारका लागि क्षेत्राधिकार पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको हो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार, जिल्ला अदालतले अधिकांश मुद्दाको सुरु कारवाही गर्ने र उच्च अदालतले अधिकांश मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्ने व्यवस्था गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। यसले सर्वोच्च अदालतको चापलाई न्यून गर्ने र शीघ्र न्यायको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सहयोग पुर्याउने भनिएको छ।

न्यायपालिकाले अदालतमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई पनि प्रमुख रूपमा उठाएको छ। २०७५ सालमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिए पनि त्यसअनुसार पदपूर्ति हुन नसकेको र अहिलेको मुद्दा चापलाई व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नभएको गुनासो गरिएको छ। न्यायालयमा रहेको यो अपर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, पुनः सर्वेक्षण गरी जनशक्ति पूर्ति र वृत्तिविकासको अवसरलाई विस्तार गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

न्यायालयमा मुद्दाको चापलाई कम गर्न र शीघ्र न्याय प्रवाह गर्नका लागि न्यायपालिकाले सिफारिस गरेको कानूनी सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।