लोक आवाज ,

दाङ , २६ फागुन –  जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत बुटवल पुगेका छन्। लामिछानेले जिल्ला अदालतको धरौटी आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गरियोस् भन्ने मागसहित सोमबार बिहान उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

उनका निजी सचिव अविनाश आचार्यका अनुसार, लामिछाने सोमबार बिहानै अदालत पुगेका थिए। उनले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम माग गरिएको धरौटी आदेशलाई चित्त नबुझी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बस्ने माग गरेका हुन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्नुको सट्टा थुनामा राख्नुपर्ने अडानसहित यसअघि नै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेमाथि थप अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार, दुवै पक्षले जिल्ला अदालतको आदेशप्रति असहमति जनाएपछि यो प्रकरण कानुनअनुसार दफा ७३ अन्तर्गत अघि बढाइनेछ। उनले भने, “आज रवि लामिछानेले जिल्ला अदालतले माग गरेको धरौटी खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ। यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै निवेदन पेश गरेको छ। अब दुवै पक्षका निवेदन दर्ता भएपछि भोलि नै पेशी तोकिनेछ।”

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै थुनामा राख्नुपर्ने अडान राखेको हो। अब उच्च अदालतले दुवै पक्षको दाबीको सुनुवाइ गर्दै आगामी निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ।