सुनिल कुमार साह ,

लोक आवाज , जनकपुरधाम, २१ फागुन —  मधेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई डेढ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाको चिठी वितरणको प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ, जसले विगतमा उत्पन्न विवाद र विरोधलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा त्यसका मातहत निकायहरूले समानुपातिक सांसदहरूलाई १ करोड ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाका चिठी वितरण गरिरहेका छन्।

विगतमा सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको नाममा हुने यस्ता वितरण प्रक्रियामा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, मधेश सरकारको यो योजना वितरणले त्यस निर्णयको असर नपरेको देखिएको छ। प्रदेश सभामा सर्वसम्मत पारित संकल्प प्रस्तावमार्फत सांसदहरूलाई योजनाका चिठी वितरण गर्न थालिएको छ, जसले प्रदेशभरि नै काम अगाडि बढाउने योजना निर्माण गरिएको छ।

मधेश सरकारका आठ जिल्लामा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले ती योजनाका चिठी बाँड्न थालेका छन्। धनुषा, पर्सा, बारा लगायतका जिल्लामा सांसदहरूलाई विभिन्न योजनाको जिम्मेवारी दिइएको छ। धनुषा कार्यालयले मात्रै ७८ वटा योजनाका चिठी बाँडिसकेको छ भने, पर्सा र बाराले १००/१०० वटा योजनाका चिठी सांसदहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। यसरी चिठी वितरणको क्रमले तीव्रता पाएसँगै सरकारको विरोध गर्ने समूहहरू पनि सक्रिय भएका छन्।

विरोधका आवाजहरूमा खासगरी एमाले र कांग्रेसको दबाब उल्लेख गरिएको छ। सतिश सिंहको नेतृत्वमा मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा योजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गराउने नीति ल्याएको थियो, तर अहिलेका सांसदहरूको दबाबका कारण सरकारले सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई योजनाको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुनेछन्।

यस योजनामा सांसदहरूले वितरणको सुविधा प्राप्त गरिरहँदा, आलोचना गर्नेहरू भने सरकारको निर्णयले परियोजनाहरूको गुणस्तर र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको बताउँछन्। सरकारले सांसदहरूलाई कार्यान्वयनको अधिकार दिने यो प्रवृत्तिले विगतका विवादलाई पुनः ताजगी दिएको छ।

मधेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले भने, “विगत जस्तै यसपटक पनि समानुपातिक सांसदहरूलाई डेढ करोड र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई पाँच करोड रुपैयाँको योजना वितरण गरिएको छ। यो कार्य प्रदेशको विकासलाई तिव्रता दिनका लागि गरिएको हो।”

यसैबीच, आलोचकहरूले भने यस्तो व्यवस्था प्रदेशको विकास बजेटको असमान बाँडफाँड र राजनीतिक दबाबको कारणले गरेको आरोप लगाएका छन्।