जनकपुरधाम, फागुन १८ गते ।  मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सर्लाही जिल्लाका आठवटा निजी अस्पतालहरूको अनुगमन गर्दै ती अस्पतालहरू अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। अनुगमनको क्रममा सर्लाहीको हरिवन र लालबन्दी क्षेत्रमा रहेका निजी अस्पतालहरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको हो।

मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश कुमार मिश्र, र जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष कुमार ठाकुर सम्मिलित अनुगमन टोलीले यी अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार, औषधि, र चिकित्सा उपकरणहरूको अवस्था जाँच गरे। अनुगमनपछि दयन्ती हस्पिटल प्रालि, सर्लाही जीवन हेल्थ केयर प्रालि, स्वाभिमान अस्पताल प्रालि, सरस्वती हस्पिटल प्रालि, लिलावती हस्पिटल, भानू अञ्जली हस्पिटल प्रालि, रक्षा हेल्थ केयर हस्पिटल प्रालि र जय भवानी हेल्थ केयर अस्पताल जस्ता प्रतिष्ठानहरू मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो।

अनुगमनमा सहभागी टोलीले यी अस्पतालहरूमा आवश्यक उपकरण, पर्याप्त जनशक्ति, र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधानहरूको पूर्ण पालना नगरिएको ठहर गरेको छ। धेरै अस्पतालहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारको अभाव थियो, साथै, औषधि तथा चिकित्सा उपकरणहरू पनि आवश्यक परिमाणमा नभएको पाइयो। केही अस्पतालहरूमा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरूको व्यवस्थापनसमेत अस्थिर रहेको देखियो।

अस्पतालहरूले कानूनी मापदण्ड पूरा नगरेकोले प्रदेश सरकारले यी अस्पतालहरूलाई तत्काल बन्द गर्न आदेश दिएको छ। अनुगमन टोलीले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ कि यी अस्पतालहरूले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म पुनः सञ्चालनको अनुमति दिइने छैन।

मुख्यमन्त्री सिंहले अनुगमनपश्चात् बताएका छन्, “स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार हो, र यसमा कुनै सम्झौता गर्न सकिंदैन। अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूले जनताको स्वास्थ्यमा खतराजनक असर पुर्याउन सक्छन्। यस कारण प्रदेश सरकार यस्ता संस्थाहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध छ।”

सिंहले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन र नागरिकलाई सुरक्षित तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न थप कदम चाल्ने बताएका छन्। यस क्रममा निजी अस्पतालहरूको अनुगमनलाई नियमित रूपमा तीव्र बनाइने छ र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न कडा निर्देशन दिइने उनले बताए।

सरकारले अनुगमन कार्यलाई तीव्र पार्दै अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहिचान गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। यस कदमले सर्लाही लगायत सम्पूर्ण मधेस प्रदेशका निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई कानूनी मापदण्ड पूरा गर्न थप जिम्मेवार बनाउने सरकारको विश्वास छ।

मुख्यमन्त्री सिंहले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यको दायित्व रहेको बताए। उनले सरकारको प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै भने, “हामी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन दृढ छौं। यसका लागि आवश्यक कदम चाल्दै जानेछौं, ताकि कुनै पनि अवैध गतिविधि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सह्य नहोस्।”

यो अनुगमन अभियानले मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको मापदण्डलाई उकास्ने र अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रदेश सरकारको उद्देश्यलाई साकार बनाउन ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।