काठमाडौं ,१४ फागुन  ।  चारवटा वाणिज्य बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। यी बैंकहरूमा खराब कर्जाको दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, र प्रभु बैंकले खराब कर्जाको चापका कारण केन्द्रीय बैंकको निक्षेप सुविधाबाट लाभ लिन नसक्ने भएका हुन्।

कुमारी बैंकको खराब कर्जा दर ६.९६ प्रतिशत पुगेको छ भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको खराब कर्जा दर ५.८६ प्रतिशत छ। यसैगरी, लक्ष्मी सनराइज बैंक र सिद्धार्थ बैंकको खराब कर्जा क्रमशः ५.६७ र ५.०६ प्रतिशत पुगेको छ। यिनले पुस मसान्तसम्म कर्जा असुलीमा सुधार गर्न नसक्दा यी बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाउने निक्षेप लगानीको सुविधा गुमाएका हुन्।

खराब कर्जाको चाप बैंकहरूमा चालू आर्थिक वर्षदेखि नै बढिरहेको छ। कर्जा प्रवाह र असुलीमा सुधार नआउँदा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। खासगरी, तेस्रो त्रैमासिकसम्म यी बैंकहरूमा खराब कर्जा दरमा थप वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ।

हाल नेपालमा २० वटा वाणिज्य बैंकहरू सञ्चालनमा छन्, जसमा चार बैंकको खराब कर्जा दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। यद्यपि, अरू १० वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा पनि ४ प्रतिशत नाघेको छ। प्राइम बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक, सिटिजन्स बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, सिद्धार्थ बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, र कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

प्राइम बैंकको खराब कर्जा दर ४.९६ प्रतिशत छ भने हिमालयन बैंकको ४.९८ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ४.९९ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ४.८५ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ४.५४ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको ४.८६ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैंकको ४.६१ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ४.५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.९६ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ४.९ प्रतिशत पुगेको छ।

यदी यी बैंकहरूले छिटो सुधार गर्न सकेनन् भने आगामी त्रैमासिकमा ती बैंकहरूको खराब कर्जा दर ५ प्रतिशत नाघ्ने सम्भावना बलियो छ। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकको निक्षेप लगानी लिने बैंकहरूको संख्या घट्ने निश्चित देखिन्छ।

बैंकहरूमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको प्रभावले वित्तीय स्थिरता र निक्षेपकर्तामा पनि अस्थिरता निम्त्याउने खतरा रहेको छ। बैंकहरूले समयमै सुधारात्मक कदम नचालेमा, यो स्थिति अझै बिग्रने अनुमान गरिएको छ।

निक्षेपमा खराब कर्जाको गाँठो फुकाउँदै

काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूमा निरन्तर बढिरहेको खराब कर्जाको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाउन थालेको छ। खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका बैंकहरू निक्षेप सुविधा नपाउने अवस्थामा रहेका भए पनि केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जा वर्गीकरणमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।

निक्षेपमा लगानी गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका बैंकहरूले मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था अब परिवर्तनको चरणमा रहेको छ। यसका लागि छलफल सुरु भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार निक्षेपमा लगानी गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जाको प्रतिशत ५ भन्दा तल राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने सम्भावनाबारे विचार गरिँदैछ।

पौडेलले भने, “हामीले निक्षेपमा राखेको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा नहुने व्यवस्था छ, जसलाई पुनरावलोकन गर्न हामी छलफल गरिरहेका छौं।” यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर बैंकहरूको आर्थिक सुधारमा थप सहजीकरण गर्ने राष्ट्र बैंकको सोच रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामा पनि बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता देखाएको छ। असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नयाँ नीति लागू गरिएको छ, जसले बैंकहरूलाई केही राहत मिल्नेछ। साथै, बैंकहरूले आफ्नो पुँजीकोषको २० प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरिएको छ, जसले बैंकहरूको नाफामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, यो निर्णयले कर्जा असुलीमा भने प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने देखिन्छ। बैंकहरूको कर्जा असुलीमा सुधार ल्याउनका लागि थप उपायहरूको आवश्यकतामा राष्ट्र बैंकको ध्यान गएको छ। बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले पनि राष्ट्र बैंकलाई खराब कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ।

निक्षेप सुविधामा रोक लागेका बैंकहरूले पनि निक्षेप बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउने शर्तलाई खुकुलो पार्न राष्ट्र बैंकसँग माग राख्दै आएका छन्। हालसम्म ५ प्रतिशतभन्दा माथि खराब कर्जा भएका बैंकहरूले निक्षेपमा लगानी गर्न नपाउने नियम रहेको छ। यो नियम हटेमा बैंकहरूलाई निक्षेप सुविधाबाट पुनः लाभ लिन सहज हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले कर्मचारी कोष र उपदान कोषको रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, र वित्त कम्पनीहरूको निक्षेपमा लगानी गर्दै आएको छ। तर, पुस मसान्तसम्म अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ४ प्रतिशत पुगेको छ भने केही बैंकहरूको खराब कर्जा ६.९९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा अधिकांश बैंकहरूले निक्षेप सुविधा गुमाउने खतरा छ।

राष्ट्र बैंकले लिएको लचक नीति र सहजीकरणले बैंकहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सघाउ पुग्नेछ, तर कर्जा असुलीमा भने ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता अझै देखिन्छ।