जनकपुरधाम, ८ फागुन –  मधेश प्रदेश सरकारले जनकपुरधाम, वीरगञ्ज, बर्दिवास, र लालगढका १७ वटा दर्ता बिना सञ्चालन भइरहेका निजी अस्पताललाई बन्द गरेको छ। प्रदेश सरकारले यी अस्पतालहरुलाई बन्द गरी सरकारी प्रक्रियामा ल्याउने निर्देशन दिएको हो।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा जनकपुरधामका ४० भन्दा बढी निजी अस्पतालको छड्के निरीक्षण गरिएको थियो। यस क्रममा १५ वटा अस्पतालले सरकारी मापदण्ड पूरा नगरेको र गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा नगरेको कारण जनकपुरधामका यी अस्पतालहरूलाई ताला लगाइएको जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष ठाकुरले जानकारी दिए। थप १६ वटा अस्पतालको नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ भने जनकपुरधामका ९ वटा अस्पतालले सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएको छ।

मुख्यमन्त्री सिंहको निर्देशन अनुसार दर्ता नगरेका अस्पताललाई तत्काल बन्द गर्न र नवीकरण नगरेका अस्पतालहरूलाई छिट्टै सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ। जनकपुरधामको निरीक्षणपछि मुख्यमन्त्री सिंहले वीरगञ्जका ७ वटा अस्पतालको पनि अनुगमन गरेका थिए। वीरगञ्जमा रहेको नेपाल इन्डो हस्पिटल एण्ड आई सेन्टरलाई दर्ता नगरी सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ, जसका कारण यसलाई पनि बन्द गरिएको हो। वीरगञ्जका अन्य दुई अस्पतालले नवीकरण नगरेको पाइएपछि प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसबाहेक, महोत्तरीको बर्दिवास र धनुषाको लालगढका अस्पतालहरूमा पनि अनुगमन गरिएको छ। बर्दिवासमा रहेको सिटी केयर अस्पतालले नवीकरण नगरेको देखिएपछि उक्त अस्पताललाई प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, लालगढ हेल्थ केयर अस्पतालको दर्ता नभएको पाइएपछि तत्काल बन्द गर्न आदेश दिइएको छ।

यसबिच, मुख्यमन्त्री सिंहले वीरगञ्जमा रहेको एक क्यासिनोको पनि अनुगमन गरेका छन्। नेपाली नागरिकहरूको प्रवेशमा रोक लगाउनु पर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि नेपाली नागरिकहरू निर्बाध रूपमा क्यासिनोमा प्रवेश गरिरहेको पाइएपछि यो अनुगमन गरिएको हो। यस क्रममा एक नेपाली नागरिकले ४० लाख रुपैयाँ गुमाएको विवरण प्राप्त भएपछि सिंहले यो क्यासिनोको विस्तृत अनुगमन गरेका थिए।

होटल सुरजको क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा एक नेपाली नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले क्यासिनो व्यवस्थापनलाई एक हप्ताभित्र आवश्यक कागजात, सीसीटीभी फुटेज, कर्मचारी विवरण, र परिचयपत्रसहितको सूची सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्।

यस कडाईका साथ अनुगमनबाट मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य सेवा र क्यासिनो व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।