जनकपुरधाम, ५ फाल्गुन  —  मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री राजकुमार लेखीले चुरे संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। चुरे दोहनका कारण विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको भन्दै उनले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहले समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

जनकपुरधाममा सोमबार गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, मधेश प्रदेशद्वारा आयोजित “जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट विश्लेषण अध्ययन” सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री लेखीले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर मधेश प्रदेशमा देखिन थालेको र चुरे संरक्षण नभए भविष्यमा विकराल समस्या उत्पन्न हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “१० वर्षअघि १०० फिट गहिराइमा पानी पाइन्थ्यो, तर अहिले ४०० फिट गहिराइमा पनि पानी पाउन कठिन भएको छ।”

मन्त्री लेखीका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असरले अन्नबाली उत्पादनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। उहाँले संघ सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेशलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने र जल तथा मौसम विभागको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रदेशकी सदस्य डा. शिला मिश्रले प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यानमा राखेर आवधिक योजना तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। मर्सीकोर नेपालका निर्देशक श्रीजु शर्माले जलवायु उत्थानशील समुदाय परियोजनामार्फत विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो।

सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औंल्याएका थिए। कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजाल, विज्ञ मधुसुदन गौतम, र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।