जनकपुरधाम ०२ फाल्गुन । मधेश प्रदेश सरकारले बजेट रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार एक पत्र जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अपेक्षित राजस्व संकलन नभएको कारण बजेट रोक्का गर्न सक्ने जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानित लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएकाले प्रदेशको वित्तीय स्थिति कमजोर बनेको उल्लेख गरेको छ।
पत्र अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोततर्फ जम्मा २८.५३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। संघीय सरकारले प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबाट १३.२४ प्रतिशत मात्र रकम प्राप्त भएको छ। समग्रमा, कुल आय अनुमानको ३०.३५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएकाले प्रदेश संचित कोषमा न्यून मौज्दात रहेको र यसले आगामी दिनमा भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न गराउने देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, खर्च गर्न नसकिने रकमलाई अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्न आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयले सम्झौता नभएका परियोजनाहरू, ५० लाख वा सोभन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजना र कार्यक्रमहरूको विवरण दुई दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ।
पत्रमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि यदि तोकिएको समयमा यी परियोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएन भने, आय संकलनमा सुधार नभएसम्मका लागि सम्पन्न नभएका आयोजना र कार्यक्रमहरू रोक्का गरिनेछन्। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापन अझ कडाइपूर्वक गरिनेछ, र नीतिगत निर्णयहरू मार्फत खर्च नियन्त्रणमा जोड दिइनेछ।
राजस्व संकलनको कमीले प्रदेशको समग्र आर्थिक व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको छ। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको तेस्रो किस्ता पनि पूर्णरूपमा नआएको उल्लेख गर्दै, समग्र वित्तीय योजना असन्तुलित बनेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा, विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावित हुने सम्भावना प्रबल छ।
यसले विशेषगरी ती आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई असर पुर्याउनेछ, जसमा ५० लाख वा सोभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएको छ। यी आयोजनाहरू प्रदेशको स्थानीय पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक विकास परियोजनाहरूलाई समेट्न सक्छन्। यदि बजेट रोक्का गरियो भने, यी क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्नेछ।
मधेश प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन केही ठोस कदम चालेको छ। मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्ने परियोजनाहरूलाई समर्पण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ, जसले अनावश्यक खर्चलाई रोक्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आगामी दिनमा बजेट रोक्का गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनमा सुधार नआउँदासम्म नयाँ परियोजनाहरू थाती राख्ने योजना बनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापन अझै कठिन हुन सक्ने देखाएको छ। परियोजनाहरू रोकिएमा, त्यसले सामाजिक र आर्थिक विकासका पहलहरूमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ। प्रदेश सरकारले यस्तो कदम चाल्नुको मुख्य कारण राजस्व संकलनमा आएको कमी हो, जसले गर्दा आगामी दिनमा वित्तीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानित लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलनमा नपुग्दा बजेट संकटको सामना गर्नु परेको छ। यसले वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती ल्याएको छ र परियोजनाहरू रोक्का गर्ने सम्भावना बढेको छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
प्रतिक्रिया !