जनकपुरधाम, २७ माघ — मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई दिगो विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले प्रदेश कृषि विकास विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। आइतबार मधेश प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको १३औं बैठकमा विधेयक पारित गरियो।

विधेयक पारित गराउने क्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विधेयक पारितको प्रस्ताव राखेका थिए। विधेयकमा प्रदेशभरिका किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न कृषि उत्पादन वृद्धि र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्री क्षेत्रीले यस विधेयक विभिन्न मन्त्रालयका विज्ञहरूसँगको छलफलबाट तयार गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार मधेश प्रदेशको उर्वर भूमिलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा प्रदेशले समग्र देशलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्नेछ।

विधेयकका विभिन्न पक्षहरूमाथि भएको दफाबार छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएका थिए। प्रदेश सभा सदस्य बसन्त कुमार कुशवाहाले विधेयकमा कृषि सम्बन्धी तालिम, किसान लोन कार्ड, किसान सूचना केन्द्र, कृषि डिजिटलाइजेसनजस्ता विषयहरू समावेश गर्न सुझाव दिए। यस्तै, सदस्य रामअशिष यादवले विधेयकमा अशुद्ध शब्दहरूको प्रयोग भएको भन्दै सुधार गर्न प्रुफ रिडर राख्नुपर्ने र विधेयकलाई थप किसानमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले निर्वाहमुखी कृषकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बताए।

मधेश प्रदेशको कृषिलाई अझ सुदृढ बनाउन कृषकहरूको लागि प्रशिक्षण, कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, विषादी नियन्त्रण, सिँचाइ व्यवस्थापन, तथा कृषि सहायता केन्द्रको विकासजस्ता विषयहरू विधेयकमा समेटिएका छन्।

विधेयकमा प्रस्तावित योजनाहरूले मधेश प्रदेशका कृषकहरूको हितमा ठोस योगदान पुर्याउने मन्त्री क्षेत्रीको विश्वास छ। यो विधेयक किसानहरूको जीवनस्तर सुधार गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, नवप्रविधिहरूको प्रयोग बढाउने र खाद्यान्नको आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको छ।

बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संशोधन प्रस्तावहरूको समावेशीकरण गर्दै विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको घोषणा गरे।