लोक आवाज , काठमाडौं, २६ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग माघ २५ गते भर्चुअल बैठक गरेका थिए। बैठकमा सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘एक्सन रुम’ बाट ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग पहिलोपटक यस प्रकारको संवाद गरेका थिए।
बैठक करिब साढे दुई घण्टा चलेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका थिए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा थप छलफल गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। ओलीले भनेका थिए, ‘हामी सकेसम्म प्रदेशमै पुगेर र कतिपय प्रदेशसभामा पनि पुगेर राष्ट्र निर्माणको बारेमा केन्द्र र प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्नेछौं र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयनको ‘एक्सन’ मा जानेछौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई सूचना र प्रविधिको जमानामा यसको उपयोग गर्दै जिल्ला तह र आयोजनागत रूपमा छलफल गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए। उनले सिंहदरबारस्थित कार्यालयको एक्सन रुमबाट देशभरका निर्माणाधीन आयोजना र अन्य गतिविधिहरूको अनुगमन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको स्मरण गराएका थिए। ओलीले यस कक्षको उपयोगलाई अझ बढाउँदै जाने बताए।
शिक्षा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थीको सफलता दर सुधार्नका लागि अनलाइन अतिरिक्त कक्षाहरूको आरम्भ गरेका थिए। यसमा ५७ हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई यस वर्षदेखि यस प्रकारका कक्षाहरूको तयारी गर्न आग्रह गर्दै शिक्षालाई विकासको आधारका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल नेपालको अवधारणामा अघि बढ्दै स्वास्थ्य लगायत अन्य क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर जनतालाई फाइदा पुर्याउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले सरकारको भौतिक र वित्तीय प्रगति, विद्यमान चुनौती र समस्याका समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले बहु वर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रमहरूमा बजेटको निरन्तरता, अनुदान रकमको वृद्धि, आयोजना सञ्चालनका लागि सहजता, विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट वृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र अन्य विभिन्न विषयमा सुझाव दिएका थिए।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका समस्याहरू संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गरी सम्बोधन गरिने जानकारी दिएका थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र उच्च अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया !