काठमाडौं , १८ माघ – सरकारले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेश शुक्रबार संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएका छन्। यी अध्यादेशहरू सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि, वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण, सहकारी, र भूमि व्यवस्थापन सुधारलाई लक्ष्यित गरी ल्याइएको हो।

सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ संसदमा पेस गरे। यस अध्यादेशको उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासनको प्रवर्द्धन गर्नु हो।

त्यस्तै, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, नीजिकरण संशोधन अध्यादेश–२०८१, र आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ पेस गरे। यी अध्यादेशले नेपालको आर्थिक गतिविधिहरूलाई थप पारदर्शी बनाउँदै वित्तीय उत्तरदायित्व सुधार गर्न र निजीकरणको प्रक्रिया परिमार्जन गर्न केन्द्रित छन्। साथै, लगानी अभिवृद्धि र व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि विभिन्न कानुनी अड्चनहरूलाई हटाउन खोजिएको छ।

भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। यी अध्यादेशहरूले सहकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै भूमिसम्बन्धी कानुनी सुधार गर्न तल्लीन छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हस्ताक्षरसहित मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी यी अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा पेस भएका हुन्। आगामी माघ २२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा यी अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको छ।

सरकारले यी अध्यादेशहरू मार्फत सुशासन र आर्थिक सुधारको प्राथमिकतालाई स्पष्ट गरेको छ।