लोक आवाज ,जनकपुरधाम, १६ माघ – मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी हिरासत कक्षमा भइरहेको अमानवीय व्यवहारको उजुरीपछि कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिको उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका हिरासत कक्षहरूका अनुगमनमा थुनुवाहरूको अवस्था जर्जर र उनीहरूकोसँग गरिने व्यवहार अमानवीय रहेको स्पष्ट भएको छ।

समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ कि अधिकांश थुनुवाहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र सुनवाइको अभाव भएको गुनासो गरेका छन्। केही थुनुवालाई जबर्जस्ती सहीछाप गराइएको र उनीहरूको पक्ष सुन्ने अवसरसमेत नदिइएको पाइयो। थुनुवा भएका व्यक्तिहरू शारीरिक र मानसिक यातनाको सिकार भएको र यसले उनीहरूको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गरेको देखिएको छ। समितिले संविधानको धारा २० र २२ अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सुधारका लागि सरकारसँग सिफारिस गरेको छ।

धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका थुनुवाहरूले स्वास्थ्य परीक्षण नगरी गिरफ्तारी गरिएको गुनासो गरेका छन्। समितिले सबै थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। थुनुवाहरूले हिरासतमा पर्याप्त खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा र व्यक्तिगत सरसफाइको अभावको पनि गुनासो गरेका छन्। साथै, थुनुवाहरूले कानूनी व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न नपाएको र निःशुल्क कानूनी सहायता ढिलो गरिने भएको बताएका छन्।

समितिले थुनुवाहरूका लागि पत्रिका, पाठ्यपुस्तक र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न, कानूनी प्रावधान अनुसार अनुवाद सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सुझाव दिएको छ। विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू, जस्तै गर्भवती महिलाहरू, दीर्घरोगीहरू, यौनिक अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक र आश्रित बालबालिकालाई छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समिति सदस्य बिमला सुवेदी, नागिना यादव, पुष्प बहादुर शाह, प्रतिक्षा तिवारी, रन्जु झा र शेरबहादुर कुँवरले थुनुवासँग नम्र र शिष्ट व्यवहार गर्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।