जनकपुरधाम, माघ ११।  मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको “प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१” फिर्ता लिएको छ। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ११२ र प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १२० को उपनियम ३ र ४ अनुसार विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिइन्।

विधेयकमा त्रुटिहरू रहेको भन्दै मन्त्री तिवारीले थारू भाषालाई समावेश गर्नुपर्ने महसुस गरेको बताइन्। मन्त्रीले विधेयकको त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै थारू भाषाको समावेशीकरण नहुँदा जनतामा असन्तोष फैलिन सक्ने स्वीकार गरिन्।

यसअघि बिहीबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विधेयकमा थारू भाषा नसमेटिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका थिए। सोही कारण बिहीबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो।

विधेयकमा नेपालीसहित मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी, र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने प्रस्ताव थियो, तर थारू भाषाको अभावले विवाद उत्पन्न भएको थियो।