जनकपुरधाम, माघ १० , मगही भाषा अभियन्ताहरूले मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा अगाडि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पुत्ला दहन गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको भाषा सम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन्। मगही भाषाका समाचारवाचक र अभियानी फुलगेन मगहीको नेतृत्वमा अभियन्ताहरूले शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीद्वारा प्रस्तुत विधेयकलाई अन्यायपूर्ण बताउँदै यदि विधेयक नसच्चाइए कडा विरोधको चेतावनी दिएका छन्।

विरोध प्रदर्शनपछि प्रदर्शनकारीलाई भेट्न आएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवले विधेयकमा त्रुटिहरू रहेको स्वीकार्दै, धेरै मन्त्री र सांसदहरूको पनि असहमति रहेको जनाए। उनले विधेयक फिर्ता लिएर सच्चाएर पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको आश्वासन दिए।

विधेयकमा थारु भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै थारु सांसद र मन्त्रीहरूले पनि विरोध जनाइसकेका छन्। उर्दु भाषीहरू पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। मगही अभियन्ताहरूले नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्यांकलाई गलत र नियोजित दाबी गर्दै २० लाखभन्दा बढी मानिसले मगही भाषा बोल्ने जनाए। उनीहरूको दाबीमा मगही भाषालाई कमजोर देखाउन नियोजित प्रयास गरिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, मधेश प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन्। तीमध्ये मैथिली सर्वाधिक जनसंख्याले बोल्ने भाषा हो, जसले ४१.७३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। दोस्रो स्थानमा भोजपुरी (१८.८१ प्रतिशत), तेस्रो स्थानमा बज्जिका (१८.४४ प्रतिशत), नेपाली (५.७६ प्रतिशत), थारु (४.१७ प्रतिशत), उर्दु (४.०८ प्रतिशत), मगही (३.५२ प्रतिशत), र तामाङ (१.६५ प्रतिशत) भाषाहरू छन्।

विधेयकले सरकारी कामकाजका लागि मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी, र अंग्रेजी भाषालाई समावेश गरेको छ। तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा जम्मा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्र हिन्दी बोल्छन्, जसले यसलाई १०औं स्थानमा ल्याउँछ। अंग्रेजी भाषा त झन् कम, जम्मा ४५ जनाले मात्र प्रयोग गर्छन्। हिन्दी र अंग्रेजीको समावेशीकरणले विवाद उत्पन्न गराएको छ, विशेषगरी भाषिक अधिकारका लागि लडिरहेका समूहहरूले यसलाई सरकारको गलत नियतसहितको कदमको रूपमा देखेका छन्।

मगही अभियन्ताहरूले आफ्नो भाषाको उपेक्षालाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै मधेश प्रदेशमा मगही भाषा प्रयोगकर्ता ठूलो संख्यामा रहेको र विधेयकले यसलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन्।