जनकपुरधाम, १० माघ । मधेश प्रदेश स्थापना भएको सात वर्षपछि प्रदेशसभाले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक २०८१ प्रस्तुत गरेको छ। बुधबारको प्रदेशसभाको बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले यो विधेयक पेश गरिन्। विधेयकको उद्देश्य मधेश प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सजिलो बनाउनुका साथै भाषिक विविधतालाई सम्मान र संरक्षण गर्नु हो।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन्। तीमध्ये सर्वाधिक जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषा मैथिली हो, जसले कुल जनसंख्याको ४१.७३ प्रतिशत ओगटेको छ। मैथिलीपछि भोजपुरी (१८.८१ प्रतिशत), बज्जिका (१८.४४ प्रतिशत), नेपाली (५.७६ प्रतिशत), थारु (४.१७ प्रतिशत), उर्दु (४.०८ प्रतिशत), मगही (३.५२ प्रतिशत) र तामाङ (१.६५ प्रतिशत) भाषाहरू छन्। यद्यपि, विधेयकमा नेपाली बाहेक पाँचवटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरिएको छ।

विधेयकले मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। तर तथ्यांकअनुसार, मधेश प्रदेशमा जम्मा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै हिन्दी भाषा बोल्छन्, जसले यसलाई १०औं स्थानमा राख्छ। उता, अंग्रेजी भाषा त झन् कम, जम्मा ४५ जनाले मात्रै प्रयोग गर्ने तथ्यांक छ। यस कारणले यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा समावेश गर्दा विवाद उत्पन्न भएको छ।

विशेषगरी भाषिक अधिकारका लागि लड्दै आएका समूहहरूले हिन्दी र अंग्रेजीको समावेशीकरणलाई सरकारको गलत नियतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका जस्ता प्रमुख भाषाहरूको स्थानलाई सम्मान नगरी हिन्दी र अंग्रेजीलाई अघि सार्नुले भाषिक हकलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको आरोप लागेको छ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएअनुसार, सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाहरूमा नेपालीसँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी समावेश गरिनेछ। सरकारी निकायहरूमा यी भाषाहरूमा लिखित तथा मौखिक जानकारीहरू प्रवाह गर्ने अधिकार जनतालाई दिइनेछ। निवेदन, प्रमाण र कागजातहरू पनि सोही भाषामा दस्तावेजीकरण गरिनेछ। साथै, प्रदेश राजपत्र यी भाषाहरूमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यद्यपि, विधेयकको आलोचना भइरहेको छ। मैथिली भाषाका प्राध्यापक श्यामसुन्दर शशिले सात वर्षपछि मात्र भाषासम्बन्धी विधेयक ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै हिन्दी र अंग्रेजीको समावेशीकरणलाई गलत नियतसहितको कदम भनेका छन्। उनका अनुसार, हिन्दी र अंग्रेजीको समावेशले मधेशको भाषिक हकलाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक स्वार्थका लागि भाषाको दुरुपयोग भइरहेको छ।