लोक आवाज ,

काठमाडौँ , ३१ बैशाख — ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथीभरामा केबलकार निर्माणका लागि कानुनी अड्चन हटेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिलाई निर्माण अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।

पाथीभरा मन्दिर धार्मिक आस्थाको महत्वपूर्ण केन्द्र मात्र नभई लिम्बु समुदायको मुन्धुमी सभ्यता र सांस्कृतिक पहिचानको प्रतीकका रूपमा पनि चिनिन्छ। त्यहीँ कारणले गर्दा केबलकार निर्माणले वातावरणीय र सांस्कृतिक असर पार्ने भन्दै स्थानीय लिम्बु समुदायका आठ जनाले २०८१ साल चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले पाथीभरा क्षेत्रको मौलिकता र धार्मिक भावनामा आघात पुग्ने भन्दै निर्माण रोक्न आग्रह गरेका थिए।

यामबहादुर लिम्बुसहितको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले निर्माण कार्य तत्काल रोकिने आदेश जारी गरेको थियो। तर, पछिल्लो सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले त्यो आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि अब केबलकार निर्माणमा कानुनी अवरोध बाँकी नरहेको छ।

रिट निवेदकहरूका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रेमचन्द्र राई, लवण न्यौपाने, पदमबहादुर श्रेष्ठ र विनोदमणि भट्टराईले बहस गरेका थिए। विपक्षी पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, सतिशकृष्ण खरेल लगायतले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।

यसबीच, केबलकार परियोजनाको विरोधमा स्थानीय लिम्बु समुदायले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। निर्माणका विरोधमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि केही स्थानीयवासी घाइतेसमेत भएका थिए। विरोध गर्नेहरूले यो परियोजनाले पवित्र धार्मिक स्थलको शान्त वातावरणमा हस्तक्षेप गर्ने, पर्यावरणमा दीर्घकालीन असर पार्ने र सांस्कृतिक पहिचान मेटाउने डर व्यक्त गर्दै आएका छन्।

अब अदालतको निर्णयसँगै पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण कार्य अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। तर, स्थानीय समुदायको असन्तुष्टि र भावनालाई सम्बोधन गर्दै परियोजना अघि बढाउन सकिएमा मात्र दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित हुने देखिन्छ।