जनकपुरधाम, ५ वैशाख ।
धनुषा जिल्लाको ढल्केवरमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख ग्रिड सबस्टेसनमा बुधबार बिहान भएको भीषण आगलागीले करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको छ । आगलागीका कारण देशकै एक महत्त्वपूर्ण ग्रिड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रहरू अन्धकारमा डुबेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ढल्केवर ग्रिड महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर विनोद लोहनीका अनुसार बिहान करिब ९ बजे सुरु भएको आगोले ग्रिडका प्रमुख संरचनाहरू पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिएको छ । “१३२–३३ केभी क्षमताको एउटा ठूलो ट्रान्सफर्मर, दुईवटा ३३ केभीका डोमेज ट्रान्सफर्मर तथा विभिन्न कन्ट्रोल केबलहरू पूर्ण रूपमा जलेका छन्,” लोहनीले जानकारी दिए ।

यो ग्रिड नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा केन्द्रिय नोडको रूपमा रहेकोले यहाँ भएको क्षतिले न केवल जनजीवन प्रभावित भयो, तर उद्योग, अस्पताल र सञ्चार सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको थियो । बिजुली अवरुद्ध भएपछि सवारीसाधनको आवागमन, बैंकिङ सेवा र शैक्षिक गतिविधिहरूमा पनि असर परेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिकहरू अवरुद्ध क्षेत्रमा सेवा पुनः सुचारु गर्न निरन्तर खटिएका थिए । उनीहरूको प्रयासपछि हिजो दिउँसोबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा क्रमशः विद्युत् आपूर्ति पुनः बहाल गरिएको छ । तर, पूर्ण रूपमा सेवा पूर्ववत हुन केही समय लाग्न सक्ने जनाइएको छ ।

हालसम्म आगलागीको कारण प्रष्ट खुलेको छैन । तर, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्राविधिक कमजोरी, ट्रान्सफर्मरको अत्यधिक तातो, कन्ट्रोल सिस्टममा सम्भावित शर्ट सर्किटजस्ता कारणहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्रमा राखिएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य स्वयं घटनास्थलमा पुगेका थिए । उनले क्षतिको स्थलगत अवलोकन गर्दै तत्काल प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । “ढल्केवर ग्रिडको महत्त्व राष्ट्रियस्तरमा छ,” शाक्यले भने, “हामी तत्काल मर्मतको प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौं र सेवा स्थायित्वमा कुनै सम्झौता गर्ने छैनौं ।”

उनका अनुसार ग्रिडको पुनःसंरचना तथा उपकरण प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

यस घटनाले नेपालजस्तो विकासशील देशमा रणनीतिक पूर्वाधारको सुरक्षा र प्राविधिक मापदण्डको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गम्भीर संकेत दिएको छ । भविष्यमा यस्ता दुर्घटना रोक्न उच्च सतर्कता, नियमित अनुगमन तथा प्रविधिमा सुधारको खाँचो देखिएको छ ।