लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, १० चैत ।  मधेश प्रदेश सभाको बैठक आइतबार फिरदेखि अवरुद्ध भएको छ, जब विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउँदै छानविन समिति गठनको माग गरेका छन्। जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, र एकीकृत समाजवादीसहितका विपक्षी दलहरूले बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका छन्।

प्रदेश सभा बैठकको सुरूवातमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक सुरु गरेसँगै विपक्षी सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीमाथि उठेका आरोपहरूको छानविनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरे। माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले मुख्यमन्त्री सिंहको विदेश भ्रमणलाई कुटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको, गणतन्त्र विरोधी गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको, पालिकालाई सशर्त बजेट वितरण गरेको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा संघका कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। साहले भने, “मुख्यमन्त्रीले कुटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गरेको छ, र यसबारे सदनमा जवाफ दिनुपर्छ। अन्य आरोपहरूको छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्छ, नभए सदन चल्न दिने छैनौं।”

यसै क्रममा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता र पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकारका मन्त्रीहरूको अनियमिततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। यादवले जिल्लास्थित कार्यालयहरूको योजनाहरू मन्त्रीहरूको सचिवालयबाट वितरण हुने गरेको विषयलाई आपत्ति जनाउँदै यसबारे छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले भने, “सांसदहरूले डेढ करोडदेखि ५ करोडसम्मको योजना पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा समेत छानविन हुनुपर्छ।”

जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले पनि यस विषयमा संसदको कामकाज रोक्ने अडान दोहो¥याए। उनले भने, “विपक्षी दलहरूको साझा माग रहेको छ कि प्रदेश सरकारमाथि लगाइएका आरोपहरूको छानविन नगरेसम्म बैठक अवरुद्ध गरिरहने छौं।” विपक्षी दलहरूको यस्तो अडानले प्रदेश सभा बैठकलाई अड्चनमा पारेको छ, र यसले राजनीतिक वातावरणमा चर्को तातो बहस उत्पन्न गरेको छ।

विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री सिंहसहित अन्य मन्त्रीहरू अनियमिततामा संलग्न भएको ठहर गर्दै, ती आरोपहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको साझा माग रहेको छ। उनीहरूको भनाइमा, यदि यस विषयमा छानविन समिति गठन नगरेर कुनै प्रकारको न्यायपूर्ण कार्यवाही नगरी बैठक सञ्चालन गरिएको खण्डमा, उनीहरूले विरोध प्रदर्शन र अवरोध कायम राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री सिंहको पक्षमा सरकारका समर्थक दलहरूले भने विपक्षी दलहरूको आरोपलाई आधारहीन र राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएको बताएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि विपक्षी दलहरूले सरकारको कामकाजलाई रोक्नका लागि यो अवरोध सिर्जना गरेका हुन्, र यस्ता आरोपहरूको जवाफ समय अनुसार दिइनेछ।

यस घटनाले प्रदेश सरकार र विपक्षी दलहरूको बीचमा बढ्दो तनावलाई उजागर गरेको छ, जसले भविष्यमा प्रदेश सभाको सञ्चालनमा थप जटिलता ल्याउने सम्भावना छ।