लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, २३ चैत । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित राजनीतिक स्वायत्तता र प्रभावकारिता स्थापित गर्न नसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ ।

हालै सार्वजनिक ‘सुशासन मार्गचित्र’ प्रतिवेदनले प्रदेशहरूको वित्तीय, प्रशासनिक र नीतिगत कमजोरी उजागर गर्दै संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै गम्भीर चुनौती रहेको औँल्याएको छ ।

गत पुस १४ गते गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन २०८२ चैत ३ गते सरकारलाई बुझाइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको १३ सदस्यीय समितिले प्रदेश सरकारको कमजोर अवस्थाको मुख्य कारण संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सोच र संरचनागत जडतालाई मानेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण हुन नसक्नु नै प्रदेशहरूको असफलताको प्रमुख कारण हो । केन्द्रले अधिकार, स्रोत र निर्णय प्रक्रिया आफैंमा सीमित राख्दा प्रदेशहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

संघीय संरचनामा स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव र संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कर्मचारी अभाव अर्को प्रमुख समस्या रहेको भन्दै करिब ४० प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थालाई ‘प्रशासनिक पक्षघात’को संज्ञा दिइएको छ ।

बारम्बार हुने सरुवा, वृत्ति विकासको अनिश्चितता र संस्थागत स्मृतिको अभावले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको जनाइएको छ । यसका समाधानका लागि मन्त्रालयगत समूह प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय आत्मनिर्भरता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रदेशहरू आफ्नो कुल बजेटको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक राजस्व संकलन अत्यन्त न्यून रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसले वित्तीय स्वायत्तता सीमित बनाउनुका साथै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा संघप्रति निर्भरता बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय संख्या अधिकतम ७ भित्र सीमित गर्न सिफारिस गरिएको छ । औचित्यहीन कार्यालय, बोर्ड र समितिहरू खारेज गरी सेवा प्रवाहलाई एकीकृत ढाँचामा लैजान तथा जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालय हटाई ‘एकीकृत सेवा प्रवाह प्रणाली’ लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ । ‘एकीकृत प्रदेश सेवा पोर्टल’ निर्माण गरी ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ शासन प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल टोकन र फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने जस्ता उपाय प्रस्ताव गरिएका छन् ।

हरेक वर्ष देखिने ‘असारे विकास’ प्रवृत्ति रोक्न ‘आयोजना बैंक’ प्रणाली अनिवार्य गर्न र योजना छनोट लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, नतिजामुखी बजेट प्रणाली लागू गरी खर्चको प्रभावकारिता मापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव र अविश्वास पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधक बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्लाई नियमित, सक्रिय र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले सुधारका लागि स्पष्ट समयसीमा समेत निर्धारण गरेको छ । तीन महिनाभित्र मन्त्रालय संख्या ७ मा सीमित गर्ने, ६ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, एक वर्षभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने तथा तीन वर्षभित्र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरी संघीय निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूको भविष्य ‘सबल कानुनी आधार, डिजिटल सुशासन र प्रभावकारी समन्वय’मा निर्भर रहने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको सोचमा परिवर्तन र प्रदेश सरकारहरूको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

अधिकार र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट नभएसम्म प्रदेश सरकारहरू ‘सेतो हात्ती’ भन्ने आरोपबाट मुक्त हुन नसक्ने विश्लेषणसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।