लोक आवाज ,

काठमाडौं, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाई तत्काल रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी राधिका शाक्य ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कर्पस) रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्काल रिहा गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको ठहर गरिएको छ।

अदालतले सरकारलाई ओलीलाई किन र कुन आधारमा थुनामा राखिएको हो भन्ने स्पष्ट कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त आदेशसँगै अब सरकारले निर्धारित समयभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अदालतले थप सुनुवाइ गर्दै आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

कानुनी प्रक्रियाअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले आवश्यक ठानेमा मात्र रिहाइको आदेश दिने प्रावधान छ। यस प्रकरणमा भने अदालतले थप तथ्य र प्रमाण आवश्यक देखिएकाले तत्काल रिहाइको माग अस्वीकार गरेको हो।