लोक आवाज ,

काठमाडौँ , ८ कार्तिक । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको काम पुनः ढिलाइ भए निर्माण कम्पनीलाई हर्जाना तिराउने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार सिंहदरबार परिसरमा भवनको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले अन्तिम पटक थप गरिएको म्यादभित्र काम नसकिए कडाइका साथ कानुनी कारबाही हुने बताएका हुन्।

उनका अनुसार निर्माण कम्पनीसँग तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी २०७६ असोज १६ गते सम्झौता गरिएको थियो। तर तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नहुँदा सरकारलाई पटक–पटक म्याद थप्नुपरेको छ। अहिले पाँचौँ पटकका लागि २०८२ पुस १६ गतेसम्मको म्याद थपिएको छ, जसलाई मन्त्री घिसिङले “अन्तिम अवसर”को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

मन्त्रीले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिँदै भने, “अब कुनै पनि कारण देखाएर म्याद तान्ने अभ्यास स्वीकार्य हुने छैन। तोकिएको समयमा काम पूरा नभए नियमानुसार हर्जाना तिराउन बाध्य बनाइनेछ।” उनले संसद् भवनको निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजना भन्दै दैनिक कार्यतालिका बनाएर तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन आदेश दिएका छन्।

उनले आगामी निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको बैठक नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। त्यसका लागि आवश्यक परे दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले सुझाव दिए।

१२ वटा ब्लक रहेको नयाँ संसद् भवनमा संघीय संसद्का दुवै सदन, संसदीय समितिहरू, र संसदीय दलका कार्यालयहरू रहने छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन ध्वस्त भएपछि सरकारले नयाँ भवनको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो।

मन्त्री घिसिङले परियोजना निरीक्षणपछि भने, “अब ढिलाइको समय सकिएको छ। तोकिएको म्यादभित्र संसद् भवन तयार पार्नुपर्ने नै बाध्यता हो।”