काठमाडौँ,  १५ असार । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत खरिद गरिएको टेरामक्स प्रविधिसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा सामना गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको छ।

आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनछेक बहसपछि बस्नेतलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनी सञ्चारमन्त्री रहेको समयमा नागरिकको गोप्य विवरण जस्तै फोन कल र इन्टरनेट डाटा ट्र्याक गर्न सक्ने ‘टेरामक्स प्रणाली’ खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जना व्यक्ति र २ वटा कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दामा उनीहरूलाई कुल ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानी-नोक्सानी गराएको आरोप लगाइएको छ।

उक्त उपकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत खरिद गरिएको थियो, जसले नागरिकको संचार माध्यमहरूमा निगरानी गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। गोपनीयता उल्लंघनको सम्भावनासँगै खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको आरोप लगाउँदै अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

मुद्दामा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पूर्वमहानिर्देशक पुरषोत्तम खनालसहित उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारका अनुसार उपकरण खरिदका नाममा योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको छ।

यस प्रकरणले पूर्वमन्त्री स्तरका व्यक्तिहरू समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिएको हुँदा न्यायिक प्रक्रिया र सशक्त अनुशन्धानमार्फत सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक वृत्तमा उठेको छ।